खोक्रा नारा थोत्रा कान

Sharing is Caring

डा. नवराज सुब्बा ।

नेपाल नारै नाराको देश हो । अर्को शब्दमा यो नेतै नेताको देश हो । घरिघरि यहाँ आकर्षक नाराहरु वर्षे भेलझैं उर्लिन्छन् । नयाँ सरकार आउँदैपिच्छे नेताहरु कुर्लिन्छन् । केवल भोट आकर्षित पार्ने उद्देश्यले आधार बिनाका नारालाई खोक्रा नारा भनिन्छ ।

दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, वास्तवमा हामी कसैका पोल्टामा हुर्केको प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर मख्ख परेका रहेछौं । यहाँ विदेशी स्वार्थमा पटक पटक सरकार फेरिरहन्छ । नेपाली नेताको खूबी के छ भने विदेशीलाई नेपालका नदीनाला जिम्मा लगाउन उनीहरु सत्तामा आएका हुन्छन् (आचार्य,उपेद्रदेव) । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन सरकार फेरिदैपिछे विदेशीलाई बुझाएका छन् । जतिसुकै उफ्रे पनि भ्यातुत्ताझैं हविगत भएको छ हाम्रो । त्यसैले नेताका भ्यागुत्ते उफ्राइ र खोक्रा नाराबीच भयङ्कर डरलाग्दो तादात्म्यता हुन्छ ।

देशकाे स्वास्थ्य स्थिति हेराै‌ । सन् नब्बेको दशकमा ‘सन् २००० सम्ममा सबैको लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा घन्केको थियो । दुर्भायवश, त्यो नारा पूरा हुन सकेन । तब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इशारामा सर्लक्कै भाका फेर्‍यो । उसले सन् २०१५ सम्ममा सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा पुग्ने नारा फुक्यो । त्यसका लागि उपलब्धिलाई जनस्तरसम्म दिगो बनाउने भनिएको थियो । अफसोस, त्यो लक्ष्य पनि हासिल भएन ।

सन् २०१५ को लक्ष्य हासिल नभएपछि हाल अर्को मीठो नारा घन्केको छ, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिलगर्दै सीमान्तकृतसमेतको स्तर उकास्ने । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यसको छाँट पनि पूरा होला जस्तो छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यापक मात्रामा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । ती सरकारहरुको जोड सडक, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका बजेट सडक, नाला, कलभर्ट निर्माणमा खर्च भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले समयमा तलवसम्म खान पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन थालियो । सरकारका पूर्वाधारमुखी विकासे कृयाकलापले जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन् । जनस्वास्थ्यमा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धी गुमाउँदै जाने खतरा बढेको छ । सरकार आउँछ, जान्छ । यद्यपि, सरकारले गरेका कमीकमजोरीको मुल्य जनताले नै चुकाउनु पर्नेछ ।

जनता भुल्याउन मीठा र आकर्षक नारा बनाएर मात्र हुँदैन । लक्ष्य र योजना केवल भाषण गर्ने मसला मात्र बन्नु भएन । यस्ता नाराले सर्वसाधारणलाई रनभुल्लमा पारिदिएको छ । के हामीले पहिले बनाएको नारा अनुसार निर्धारित समयमा सबैलाई स्वास्थ्य पुर्‍यायौं? वा केवल मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रम मात्र बनायौं? पूर्ण खोप जिल्ला, खुला दिसामुक्त क्षेत्र, पूर्ण साक्षर जिल्ला आदि घोषणा गर्दछौं तर अवस्थामा भने सुधार भएका छैनन् । सामाजिक आर्थिक सुधार, जनचेतना, बानीव्यहोरामा आशा अनुरुप परिवर्तन भएनन् ।

जिल्ला जिल्लामा लहैलहैमा पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा, पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा जस्ता अभियानहरु हचुवाका भरमा सफलता घोषणा गरियो । यसमा गहिरिएर सोच्दा कुनै अवस्थामा प्राप्त हुने पूर्णताले निरन्तरता पाउने आधार के हो? बिना आधार यस्ता उपलब्धी दावीको कुनै अर्थ रहँदैन । जन्मेका सबै बालबालिकाले खोप पाउनु पर्दछ । कुनै महिना खोप सेवा रोकियो भने पूर्ण खोपमा प्रभाव पर्दछ । सबै बालबालिकाले विद्यालय जानुपर्दछ । कुनै कारणले एकजना विद्यालय जान असमर्थ भएमा पूर्ण साक्षरता प्रभावित हुन्छ । त्यो पूर्णता प्रदान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता नभइ उपलब्धीको निरन्तरता रहँदैन । यसैले यस्ता हुँइया मच्चाउने काम पनि खोक्रो नाराकै एक रुप हो ।

सेवा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नलाई सरकारी निकायको नियमिततामा जोड दिनुपर्दछ । राज्यको सूचना प्रणालीले अनुगमन र सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । हाल विकासे क्रियाकलाप गैरसरकारी संघसंस्थाको क्षणिक सहजीकरणमा सूचना संकलित गरिन्छन् । त्यही तथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न नारा सफल भएको घोषित गरिन्छ । वास्तवमा कुन घर परिवारमा कति बच्चा छन्, कति बच्चा जन्मिन्छन्, कति वच्चालाई खोप दिने वा शिक्षा दिने भन्ने टोल, वडा, पालिकामा घरधुरीको आधारभूत सरकारी तथ्यांक प्रणाली छैन । विकासे बजेट र कार्यक्रम आएको बेलामा घरधुरी घुम्ने गरिन्छ । त्यसबेला भेटिएका कमीकमजोरीलाई टालटुल पारिन्छ । दिगो र भरपर्दो आधारबिना नारा वा कार्यक्रम सफलताको घोषणा गरिन्छ । के यस्ता कार्यक्रम वा अभियानले साँच्चै दिगो लक्ष्य हासिल होला त? कदापि हुँदैन ।

यो कुरा खुलागोप्य छ, नेपालमा सरकारी निकायलाई गैरसरकारी संस्थाले घुमाएका छन् (आचार्य,सुर्यराज) । कतिपय सूचना सरकारी निकायमा भन्दा गैह्रसरकारी संस्थाहरुमा बढी मात्रामा सङ्कलित हुन्छन् । गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुको राजनीतिक तहमा पहुँच हुन्छ । यिनीहरुले उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीलाई हात लिएका हुन्छन् । त्यसैले गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको नीतिगत निर्माणमा सहयोग मात्र हैन हस्तक्षेप समेत गर्ने गर्दछन् । कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम परीक्षणको रुपमा मंत्रालयबाट स्वीकृती लिएर चलाएका पाइन्छन् । परियोजनाको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी क्षमता र सूचना प्रणाली छैन । सरकारी निकायको यही कमजोरीको फायदा दातृनिकाय र गैह्रसरकारी संस्थाले उठाउँने गर्दछन् । यसरी नै गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका विभिन्न तह र क्षेत्रमा सरकारलाई दवावमा राख्ने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारी पनि विदेशी संस्थाका दवाव र प्रलोभनमा परेका हुन्छन् ।

गैह्रसरकारी संस्थाहरुले विदेशी सरकार र दाताका पैसा लिएका हुन्छन् । उनीहरुले दातासमक्ष यति पैसा दियौ भने म यति काम फलाना ठाउँमा गरेर देखाउँछु भनी वाचा गर्दछन् । अनुदानमा दाताको कुनै न कुनै शर्त र स्वार्थ लुकेको हुन्छ । दाताबाट बजेट पाइने लोभमा नहुने कुराको समेत प्रत्याभूति गराएर गैह्रसरकारी तथा सरकारी संस्थाले प्रस्ताव लेखेका हुन्छन् । काम पूरा नहुँदा पनि कागजी तथ्याङ्क देखाएर सरकारी, गैह्रसरकारी संस्थाले दाताको पैसा पचाउनु पर्ने वाध्यता हुन्छ । यो काम उनीहरु एक्लैले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तथ्याङ्क तोडमोड गर्ने काममा गैह्रसरकारी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पनि मुछ्ने काम गर्दछन् । सरकारी संस्था पनि दातामुखी बनेका छन् । कर्मचारी भत्ता वा सुबिधामुखी भएका छन् । कार्यालयलाई बजेटका साथमा कामको लक्ष्य दिइएको हुन्छ, तर काम गर्ने वातावरण छैन । कर्मचारीलाई जसरी पनि प्रगति हासिल गर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारी समेत गलत ढङ्गले तथ्याङ्क मिलाउने काममा लाग्दछन् यो उनीहरुको बाध्यता हो । यसैकारण कतिपय सरकारी सूचना भरपर्दा हुँदैनन् । पाठकलाई सही सूचना आवश्यकता परेमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र आज फितलो बन्दै जानुमा प्रथमतः मन्त्रालयहरु जिम्मेवार छन् । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य मंत्रालयलाई हेरौं । देश, काल सुहाउँदो नीति नियम, निर्देशिका बनाउने स्वास्थ्य मंत्रालय सिधै कार्यक्रम चलाउन ब्यस्त छ । किनभने कार्यक्रम चलाएप्छि पैसा खेलाउन पाइन्छ, सुबिधा पाइन्छ । गैरसरकारी संस्थालाई मन्त्रालयमा हुलेर आफै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ब्यस्त छ । फलस्वरुप देशमा आवश्यक नीति निर्माण, नियम बनाउन, अनुगमन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जस्ता काममा मन्त्रालय पछि परेको छ । स्वास्थ्य मंत्रालयले अन्य मन्त्रालयसित आवश्यक मात्रामा समन्वय गर्न सकेन । मन्त्रालय केवल गैरसरकारी संस्थासितको समन्वय गर्ने कार्यमा मात्र केन्द्रीत छ ।

मंत्रालयले स्वास्थ्य ऐन बनाएपछि समयमा नियमावली ल्याउन सकेन । मंत्रालयले नियम पारदर्शी बनाउन पर्नेमा स्वार्थ समूहका दवावमा पर्‍यो । स्वास्थ्य मंत्रालयको कर्मचारी संख्या ठूलो एवम् विविधता भएकाले अनगिन्ति समस्या आए । लामो काल बितेकाले समस्या आउँदा मंत्रालयले स्वार्थ समूह अनुकूल ऐनको अपव्याख्या गर्न थाल्यो । मंत्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिदैं पिछे स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल ऐनको ब्याख्या गर्न लगाए । यसरी विभिन्न दवाव र प्रभावमा स्वास्थ्य ऐनको मूल्य र मान्यता विपरित काम भए । अन्ततः ढिलागरी स्वास्थ्य नियमावली आयो, तर त्यो विरोधाभासपूर्ण भयो । आज नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली झैं लथालिङ्ग भएकाे छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा चेन अफ कमाण्ड फितलो भएको छ । सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आपुङ्गीपन माैलाएकाे छ । फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निम्नस्तरको भएको छ । जोसुकैले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने भएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधरणको पहुँच घटेको छ । संघीय नेपालमा तीनै तहमा स्वास्थ्य मंत्रालय छन् । त्यसको आभास जनताले पाएका छैनन् ।

हिजो विकेन्द्रीकरण भएन भनिन्थ्यो । फलस्वरुप संघीयता आयो । आज फेरि संघीयता पनि भएन भनिन्छ । के हामी राजनीतिक प्रयोगको चक्रमा घुमिरहने? संघीयता आएपछि जिम्मेवार निकाय संघीय सरकार, स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा आए । तर जनस्वास्थ्य क्षेत्र निरीह किन बन्यो? यसमा एउटा प्रमुख कारण स्वाथ्य मंत्रालय आफैले जन्माएको अवस्था हो । स्वास्थ्य मंत्रालयले करिव दुई दशकअघि ल्याएको स्वास्थ्य ऐनको गलत प्रशासनिक प्रयोग भयो त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप थपियो । आज जनतालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य ऐन तथा संघियताले पदोन्नति गरेका विभिन्न पदनामधारी जनस्वास्थ्यकर्मीले भरिएका छन् । तिनीहरुले शैक्षिक योग्यताका भरमा नभएर हडतालका भरमा र ट्रेड युनियनका बलमा एक तह मात्र होइन योग्यता नै नपुगेको तहमा समेत स्तरोन्नति भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको कुनै प्राविधिक पदले दिने सेवा पदिय योग्यता नपुगेका पदनामधारीबाट सम्भव छैन । अतः पदनाम दिनअघि शैक्षिक योग्यता वा तालिमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रीको स्वास्थोपचार विदेशमा नगरी स्वदेशकै अस्पतालमा गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुनिश्चित हुँदैन । यसमा राज्यले विशेष ध्यानदिनु पर्दछ ।

संघीय सरकारले केन्द्रमा बसेर नीति र कार्यक्रम त बनाउँछ । त्यस अनुरुपका कार्यक्रम र सेवा जनस्तरसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने चुनौति आज खडा भएको छ । जनगुनासो थेग्न नसकेपछि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दोष दिन्छ । प्रदेशले स्थानीय र संघीय सरकारलाई गुनासाे गर्छ । त्यसैगरी स्थानिय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अपजस दिन्छ । त्यसरी दोष लगाउने काम आफैमा केही सही होला । यद्यपि, साधनस्रोत सम्पन्न कुनै सार्वभौम सरकारले अरुको मुख मात्र नताकेर आफूले गर्नुपर्ने काम इमान्दारपूर्वक गर्नु पर्दछ ।

अब स्वास्थ्य प्रणालीको समीक्षा र सुधारको अवस्था आएको छ । संभवतः देशले राजनीतिक स्थिरता र गति नसमातुन्जले देशको राजनीतिक दशाझैं स्वास्थ्य प्रणाली पनि जनताको साधन नभएर राजनीतिक दलका स्वार्थपूर्तिका साधन बन्नेछ । त्यतिन्जेल स्वास्थ्य क्षेत्र विदेशी दातृ निकायकै भरमा र इशारामा चल्नेछ । नेपालमा डाक्टर नर्स जनस्वास्थ्यकर्मी जतिसुकै उत्पादन भएर के गर्नु नेपालमा ती सधैं कमी हुनेछन् । किनभने सरकारले यो स्वास्थ्य शिक्षालाई स्वार्थ समूहलाई जिम्मा दिएको छ । उसले मेडिकल शिक्षालाई यति महङ्गो बनाएको छ कि पढिसकेपछि पढाइखर्च उकास्न विदेश भासिनु बाध्य पारिएको छ ।

त्यसैले हाम्रो देश हिजो विदेशी साम्राज्यवादीका खातिर लड्ने लाहुरे उत्पादन गर्ने गोरखाको नामले प्रसिद्ध थियो । अब विदेशीका स्वास्थ्यस्थिति सुधार्न, उनीहरुका बृद्धबृद्धा स्याहार्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजरुपी कारखाना खोलेर देशलाई भन्दा विदेशलाई टेवा पुगेकाे छ । हामी आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुकै लागि जन्मिएका रहेछौं । अरुकै लागि लड्ने अरुकै लागि मर्ने तर आफ्नालागि सिन्को नभाँच्ने । त्यसैले कसैले वीर गोरखा भनेर जत्ति फुर्‍क्याए पनि त्यो ब्यङग्यात्मक बढी लाग्दछ । चाहे मेडिकल कलेज हुन् वा विश्वविद्यालय हुन् त्यहाँ दिइने शिक्षा नेपाल र नेपालीका लागि होइन रहेछन् । ती संस्था त नेपाली माटोमा हुर्केका नेपालीलाई उमेर पुगेपछि विदेशी नोकर चाकरमा भर्ति हुनलाई खोलिएका तालिमकेन्द्र जस्ता भएका छन् (दाहाल) । आफ्ना देशका विद्वतवर्ग बस्ने थलोलाई मैले एक ब्यङ्ग्यात्मक बिम्बको रुपमा प्रस्तुत गर्न बाध्य भएकोमा म क्षमा चाहन्छु ।

वास्तविकता मीठो छैन तीतो छ, किनभने नेपालको अवस्था गन्तव्यविहीन यात्रामा खोक्रा नाराले डोर्‍याएको छ । स्वार्थी राजनीतिले सदा जनताको कान टाल्दै आँखामा छारो हाल्दै जनभावना कुल्चिदै हिड्ने गरेको छ । छोराछोरी विदेश भासिएपछि हामी बाबुआमा, छिमेकी असहाय भएका छौं । यो वातावरण बनाउनलाई परायले पासा फाले होलान् तर सबै दलका सरकारहरु उनीहरुकै मतियार बनेकोमा दुःख लागेको छ ।

समय समयमा थरिथरिका नारा निरन्तर घन्किन्छन् । त्यो सुन्न जनता बाध्य छन् । देशका विभिन्न तहका सरकार र कर्मचारी तन्त्रबीच तानातान, बाराबार, मारामार चलेको छ । विचरा जनता त्यसको चेपुवामा परेका छन् । सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रबीच चलेको अघोषित प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा देश उहिल्यै फसेकै हो । आज आफ्नै जनप्रतिनिधिको लाटोबुङ्गो नचाइ, बलमिच्याइ हेर्न परेको छ । हिजो राजा कानूनमाथि थिए । आज दल नियम कानून मिचिरहेका छन् (कैदी) । लाग्छ, नेपालमा जनता हैन राजनीतिक दल सार्वभौम रहेछन् । मुट्ठीभर दलका नेताले देशलाई दास बनाएका छन् । दलमा विचार सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थ झुण्ड हावी छ । आज कुनै दल जनताको दशा यसरी सुधार्नु पर्दछ भन्दैनन् जनतालाई झुक्याउने सूत्र र गठबन्धनको जालो मात्र बुनिरहेका देखिन्छन् ।

जनताको आधारभूत स्वास्थ र शिक्षाको पिरलो अब कसले गर्ने? जनप्रतिनिधि नीति भन्दा गुट र स्वार्थमा विभाजित भएका छन् । नेता, कार्यकर्ता दलभित्रै अल्मलिएका छन् । सानातिना नेता शिर्षस्थ नेताको मुख ताक्छन् शिर्षस्थ नेता जनताको मुख नताकेर विदेशी शक्ति र स्वार्थी समूहको मुख ताक्छन् । यसरी बनेर टिकेको सरकारले जनतालाई लोप्पा नखुवाएर पापा खुवाउँछ भन्नु हाम्रो दिवा सपना नै हो । नेता राजनैतिक व्यवसायी भैसकेका छन् । यिनीहरुले चुनावमा केवल भोटका लागि जनता अल्मल्याउने काम मात्र गर्छन् । चुनावपछि भएको खर्च ब्याज, स्याजसहित सत्तामा पुगेर असुल्छन् । सबै दल हेरियो, चाखियो अब फेरि त्यही दोहोरिने होला । जनता आजित भएका छन्, सत्ताका चाकाचुलीमा पल्केकाबाट अब जनपक्षीय काम हुँदैन ।

नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यो देशको अस्तित्व चुनौतिपूर्ण रहिआएको छ । यही सवाल आज फेरि बल्झेको छ । जनता सचेत र जागरुक नबने हाम्रो भविश्य अनिश्चितप्रायः छ ।

सन्दर्भ सामग्री

01. आचार्य, सुर्यराज “नेताका खल्ती र दाताका स्वार्थबाट आएको योजनाबारे निर्मम समीक्षा गरौं” अनलाइनखबर, १६ पौष २०७८, https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1059976

02.आचार्य, उपेन्द्रदेव “विदेशी पोल्टामा हुर्केको प्रजातन्त्र र आयातीत साम्यवादको परिणाम” (भिडियो) युट्यूब एपीवान टेलिभिजन, ८ अगष्ट २०२२, https://youtu.be/NR3LcmXvw5s

03. कैदी, प्रेम “अपराधी उत्पादन गर्ने यो व्यवस्थाले कसैलाई छुन सक्दैनः प्रेम कैदी, वरिष्ठ पत्रकार”सगरमाथा टेलिभिजन (भिडियो) युट्यूब, १९ अक्टोबर २०१९, https://youtu.be/HclGQaW34fw

04. दाहाल, भरत “टफ टकका प्रस्तोता दिलभूषण पाठकले पूर्व माओवादी नेता तथा राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालसित गरेको अन्तरर्वार्ता” (भिडियो) युट्यूब, फरवरी ४ २०१३, https://youtu.be/l7Kh_Yt1qnY