दुईजना साथी पाहुना गएछन् । खाना खानेबेलामा घरपति आमैले जब मासुको प्लेट अघि सारिन् तब एकजना साथीले अर्कालाई देखाउँदै ऊ त मासु खाँदैन साकाहारी हो भन्दिएछ, मुखैमा आएको मासु त्यसपछि फिर्ता लगिएछ । यसरी त्यहाँ रुनु न हाँस्नु भएछ । साथीको ख्यालठट्ठाले आफ्नै अर्को साथी मासुभात खानबाट बञ्चित भएछ । यो त एक ठठ्ठा हो तर आज यस्तै हर्कत साँच्ची नै गरिदैछ । सन्दर्भ हो बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा हालै सरकारले गरेको निर्णयप्रति भएको विवाद । वास्तवमा यो विवाद अनावश्यक विवाद हो । राज्यको ढुकुटीको दुहाई दिएर तर्साउन खोज्नु मनोवैज्ञानिक दृष्टिले परपीडक आत्मरतिको द्योतक हो । यस्तो तर्क तिनैको पाइयो जसको राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष पहुँच र प्रभाव छ । यसबारे न प्रभावित वर्ग बोलेको छ, वा साँच्चै पाउनु पर्ने वर्ग न बोल्न सक्छ नै ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २,६४,९४,५०४ छ । यसमा ७० वर्ष माथिका ८,४३,१३४ (३.१९ प्रतिशत) र ६५ देखि ६९ वर्ष उमेरसमूहका ५५४,४४९ (२.०९ प्रतिशत) छन् । हाम्रो सरदर उमेर हाल नेपालीको सरदर आयु ७० वर्ष पुगेको छ । तर यसलाई केलाएर हेर्ने हो भने समाजमा बिपन्नबर्ग, सीमांतकृत समुदायको सरदर आयु ६० वर्षभन्दा पनि कम छ । सरदर आयुसम्म र त्यो भन्दा बढी तिनै बर्ग, समुदाय र जाति बाँचेका छन् जो तुलनात्मक हिसाबले सामाजिक आर्थिक रुपले सक्षम छन् । चेपाङ्, मुसहर जातका मानिस, गरिब असहाय तथा निम्नस्तरका मानिस तथा कर्णाली वा दुर्गमभूभागमा बस्ने मानिसलाई तँ ७० वर्ष वा ६५ वर्ष बाँच अनि खा भन्नु भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै त हो नि । त्यसैले बढी उमेर पुगेपछि दिने सुबिधा भनेको तुलनात्मक रुपमा बलिया बर्गका बढी र कम उमेरमा दिएमा कमजोर बर्ग बढी पर्ने संभावना बढी देखिन्छ ।
काम गर्न सक्ने उमेर भनेर ६० वा केही वर्ष माथि भनिएको विश्वव्यापी मान्यता छ । यसर्थ, ६५ वर्ष पुगेपछि काम गरीखान सक्दैन भनेर राज्यले नै मानेका अवस्थामा यी उमेरसमूहलाई केही राहत दिँदा हुनेखानेलाई त यसले केही फरक नपर्ला, तिनले नलिए हुन्छ तर जसलाई चाहिएको छ तिनले पाउन लाग्दा किन यति रोइलो ? बुझिनसक्नु छ । हेक्का राखौं, हिजो गाउँमा ३ लाख बजेट पठाउँदा वा बृद्धभत्ता दिन सुरु गर्दा पनि यस्तै आलोचना भएको थियो । जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राख्छु भन्नेहरुले राजनीतिमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, यूनिसेफ, न्यूएरा (२००१) को एक अध्ययनले ६० देखि ७० वर्षको उमेरसमूहमा सबैभन्दा उच्च असक्तता दर (२.६३ प्रतिशत) हुने गरेको तथ्य पाएको छ । बृद्धहरुको संख्या र अवस्था हाम्रो समुदायमा दिनदिनै जटिल बन्दै गएको छ । औसत उमेर बढ्नु, विश्वव्यापीकरण, रोजगार र सामाजिक, आर्थिक गतिविध र मनोवैज्ञानिक आदि कारणले हाम्रो परिवार र समाजको पनि द्रुतगतिमा रुपान्तरण भइरहेको छ । यस अवस्थामा कसरी बृद्धावस्था सुखशान्तिपूर्वक बिताउन मदत गर्ने, यसकदममा कसरी साथ दिने भनेर सबैले बेलैमा सोच्नु पर्दछ । केवल बृद्धाश्रम, अस्पताल र यातायातमा छूट दिएर मात्र पुग्दैन । यसमा राज्यले मात्र हैन समाज र परिवारका सबै सदस्यले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय जगतमा राज्यले पनि म मेरा बृद्ध जनतालाई मानवोचित, यथोचित व्यवहार गर्छु भनेर हस्ताक्षर र प्रतिवद्धता जनाएको छ । अवसरलाई फोहोरी राजनीतिको कित्तामा नधकेलौं ।
नबिर्सौ, बृद्धावस्था मानवीय उपलब्धी हो । यो त्यत्तिकै पाइदैन जसलाई जोगाइराख्न पनि हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्छ । यसमा राज्य एककदम अगाडि स¥यो जो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले समतामूलक ढंगले सामाजिक न्याय दिएको छ । जो बोल्न सक्दैनन् लड्न पनि सक्दैनन् तिनको बिरुद्ध बोल्नु पनि पाप नै हो । कि कसो ?
दुईजना साथी पाहुना गएछन् । खाना खानेबेलामा घरपति आमैले जब मासुको प्लेट अघि सारिन् तब एकजना साथीले अर्कालाई देखाउँदै ऊ त मासु खाँदैन साकाहारी हो भन्दिएछ, मुखैमा आएको मासु त्यसपछि फिर्ता लगिएछ । यसरी त्यहाँ रुनु न हाँस्नु भएछ । साथीको ख्यालठट्ठाले आफ्नै अर्को साथी मासुभात खानबाट बञ्चित भएछ । यो त एक ठठ्ठा हो तर आज यस्तै हर्कत साँच्ची नै गरिदैछ । सन्दर्भ हो बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा हालै सरकारले गरेको निर्णयप्रति भएको विवाद । वास्तवमा यो विवाद अनावश्यक विवाद हो । राज्यको ढुकुटीको दुहाई दिएर तर्साउन खोज्नु मनोवैज्ञानिक दृष्टिले परपीडक आत्मरतिको द्योतक हो । यस्तो तर्क तिनैको पाइयो जसको राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष पहुँच र प्रभाव छ । यसबारे न प्रभावित वर्ग बोलेको छ, वा साँच्चै पाउनु पर्ने वर्ग न बोल्न सक्छ नै ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २,६४,९४,५०४ छ । यसमा ७० वर्ष माथिका ८,४३,१३४ (३.१९ प्रतिशत) र ६५ देखि ६९ वर्ष उमेरसमूहका ५५४,४४९ (२.०९ प्रतिशत) छन् । हाम्रो सरदर उमेर हाल नेपालीको सरदर आयु ७० वर्ष पुगेको छ । तर यसलाई केलाएर हेर्ने हो भने समाजमा बिपन्नबर्ग, सीमांतकृत समुदायको सरदर आयु ६० वर्षभन्दा पनि कम छ । सरदर आयुसम्म र त्यो भन्दा बढी तिनै बर्ग, समुदाय र जाति बाँचेका छन् जो तुलनात्मक हिसाबले सामाजिक आर्थिक रुपले सक्षम छन् । चेपाङ्, मुसहर जातका मानिस, गरिब असहाय तथा निम्नस्तरका मानिस तथा कर्णाली वा दुर्गमभूभागमा बस्ने मानिसलाई तँ ७० वर्ष वा ६५ वर्ष बाँच अनि खा भन्नु भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै त हो नि । त्यसैले बढी उमेर पुगेपछि दिने सुबिधा भनेको तुलनात्मक रुपमा बलिया बर्गका बढी र कम उमेरमा दिएमा कमजोर बर्ग बढी पर्ने संभावना बढी देखिन्छ ।
काम गर्न सक्ने उमेर भनेर ६० वा केही वर्ष माथि भनिएको विश्वव्यापी मान्यता छ । यसर्थ, ६५ वर्ष पुगेपछि काम गरीखान सक्दैन भनेर राज्यले नै मानेका अवस्थामा यी उमेरसमूहलाई केही राहत दिँदा हुनेखानेलाई त यसले केही फरक नपर्ला, तिनले नलिए हुन्छ तर जसलाई चाहिएको छ तिनले पाउन लाग्दा किन यति रोइलो ? बुझिनसक्नु छ । हेक्का राखौं, हिजो गाउँमा ३ लाख बजेट पठाउँदा वा बृद्धभत्ता दिन सुरु गर्दा पनि यस्तै आलोचना भएको थियो । जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राख्छु भन्नेहरुले राजनीतिमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, यूनिसेफ, न्यूएरा (२००१) को एक अध्ययनले ६० देखि ७० वर्षको उमेरसमूहमा सबैभन्दा उच्च असक्तता दर (२.६३ प्रतिशत) हुने गरेको तथ्य पाएको छ । बृद्धहरुको संख्या र अवस्था हाम्रो समुदायमा दिनदिनै जटिल बन्दै गएको छ । औसत उमेर बढ्नु, विश्वव्यापीकरण, रोजगार र सामाजिक, आर्थिक गतिविध र मनोवैज्ञानिक आदि कारणले हाम्रो परिवार र समाजको पनि द्रुतगतिमा रुपान्तरण भइरहेको छ । यस अवस्थामा कसरी बृद्धावस्था सुखशान्तिपूर्वक बिताउन मदत गर्ने, यसकदममा कसरी साथ दिने भनेर सबैले बेलैमा सोच्नु पर्दछ । केवल बृद्धाश्रम, अस्पताल र यातायातमा छूट दिएर मात्र पुग्दैन । यसमा राज्यले मात्र हैन समाज र परिवारका सबै सदस्यले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय जगतमा राज्यले पनि म मेरा बृद्ध जनतालाई मानवोचित, यथोचित व्यवहार गर्छु भनेर हस्ताक्षर र प्रतिवद्धता जनाएको छ । अवसरलाई फोहोरी राजनीतिको कित्तामा नधकेलौं ।
नबिर्सौ, बृद्धावस्था मानवीय उपलब्धी हो । यो त्यत्तिकै पाइदैन जसलाई जोगाइराख्न पनि हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्छ । यसमा राज्य एककदम अगाडि स¥यो जो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले समतामूलक ढंगले सामाजिक न्याय दिएको छ । जो बोल्न सक्दैनन् लड्न पनि सक्दैनन् तिनको बिरुद्ध बोल्नु पनि पाप नै हो । कि कसो ?
Dr. Nawa Raj
Dr. Nawa Raj Subba is a public health specialist who has more than three and a half decades of experience working in public healthcare management at the Ministry of Health and Population in Nepal. In the spirit of public-private partnerships to expand access to health care in rural communities in Eastern Nepal, he played a vital role in leading operational research. He has also independently researched public health and intercultural psychology in Nepal. He published his works in books and journals. Nepali literature, culture, and music recognized him as an author. He has written artistic and cultural texts and CDs. His work has been acknowledged and appreciated by civil society, the government of Nepal, and abroad. He is now involved in Public Health and Intercultural Psychology studies in Nepal.