समतामूलक तथ्याङ्क र नीति (नवराज सुब्बा)
लेख
नेपालमा तथ्याङ्कहरू वास्तविकतासंग कति तादात्म्य राख्दछ – आज तथ्याङ्कको निर्माण र प्रयोग गर्दा कत्तिकोर् इमान्दारिता र गम्भिरता अपनाईएकोछ भन्ने कुरामा कमैले हेक्का राखेकाछन् । तथ्याङ्कले नीति निर्देशित गर्नुको सट्टा नीतिले तथ्याङ्कलाई निर्देशित गर्न खोजिन्छ । देशको अवस्था जस्तोसुकै होस कार्यक्रमको प्रगतिको तथ्याङ्क राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा कतिपय योजना प्रमुखहरू पाईन्छन् । प्रायः तथ्याङ्कको अंङ्क हेर्दै आत्मरतिमा रमाउने दास मनोबृत्ति पनि पाईन्छ । यसरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर मान्छे अल्मल्याउने र आफै अल्मलिने काम त भएको छैन सोच्ने बेला आएकोछ । नेपालीको सरदर आयु ६२ वर्षपुगेछ भनेर मख्ख पर्ने र्सवसाधरणलाई भन्नु केहि छैन तर जब जिम्मेवार योजनाकार र नीतिनिर्माता नै आत्मरतिमा अल्मलिन्छन् तब देशले विकासको गति समात्न सक्दैन । एकातिर एउटा आदिवासी चेपाङ ४० वर्षनपुगी मरेकोछ र अर्कातिर अर्को काडमाण्डौवासी भने जापानी नागरिक सरह ८० वर्षभन्दा बढी बाँचेको छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क आज लुकाईन्छ । वास्तविकताबाट दुनियालाई बेखबर राखिन्छ । केवल सरदर नेपालीको आयुको अंङ्कले यो फराकिलो खाडल छोप्ने गरिएकोछ ।जो स्वयम्मा ठूलो बेइमानी हो । आजको आवश्यकता कता, कहाँ हुनुपर्छ भन्ने आधार भनौ वा सामाजिक विषमताको वास्तविकता लुकाएर तथ्याङ्कको सरदर अङ्कले केवल अल्मल्याएको छ । जसले हामी कहा थियौ र कहिले सम्ममा कहा पुग्नेछौ भन्ने कुराको दिशाबोध गर्न र लक्ष्यप्राप्तिका लागि योजना निर्माण गर्न खासै सहयोग पुर्याउन सकेको छैन । आज योजना बनाईन्छ ६२ वर्षाट ७२ वर्षआयु बढाउने लक्ष्य राखेर । यहाँ कस्को आयु बढाएर ७२ वर्षआयु पुर्याउन सकिन्छ त – ८० वर्षबाँच्नेलाई ९० वर्षपुर्याउनु प्राथमिकता हो कि ४० वर्षनबाँच्नेलाई ६२ वर्षबाँच्ने तुल्याउनु प्राथमिकता हो – अवश्य पनि ४० वर्षनबाच्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनु पर्ने हो । राष्ट्रिय नीतिमा छ तर किन त्यसो भएन त । एउटा मुख्य कारण के हो भने आज राष्ट्रिय कार्यक्रम साधन र स्रोतहरू ८० वर्षबाँच्ने समूहले नै उपभोग गर्दैछ न कि ४० वर्षमात्र बाँच्ने सीमांतकृत समूह । तर यो देखाउने तथ्याङ्कको नै अभाव छ । यस्तो प्रणालीको नै छैन । तथ्याङ्क नै नभए पछि कसरी स्थिति बिश्लेषण हुन्छ र कार्यक्रम बन्छ त ! यस्ता तथ्याङ्क राख्ने जमर्को राजनीतिस्तरबाटै भएन फलस्वरुप सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका जतिपनि कार्यक्रमहरू भुत्ते साबित भएकाछन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले नगरमा बस्ने अतिगरिबलाई पनि नीतिगत रुपमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको थियो । तर यसतर्फसरकारी निकायबाट बिशेष कार्यक्रमको महसूस गरिएन । गैरसरकारी क्षेत्र लचिलो हुनसक्थ्यो तर गैरसरकारी निकायले नै पहल गरेको पाईएन । स्थानीय सरकार नगरपालिका तथा जि.बि.स.ले पनि यस्तो नीति प्रति चासो राखिएको पाईएन । स्थानीय स्तरमा साधन श्रोत हुदाहुदै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्र सरकारको हो भनेर कतिपय स्थानीय निकायहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्न तत्पर नभएको पनि पाईन्छ । फलस्वरुप आज त्यही अतिगरिब समूहबाट औलो, कालाज्वर, क्षयरोग, कुष्ठरोगका बिरामीहरू देखापरेका छन् । आज त्यहीं महामारी छ, बिरामी दर पनि त्यहीं ब्याप्त छ तर सरकारी सेवा उपभोगको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् अरुले नै । सम्बन्धित निकायले यसको तथ्याङ्क राख्ने, हेर्ने केलाउने फुर्सद पनि छैन चासो पनि छैन प्रणाली नै छैन । हालसालै ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा बेलायतको स्वास्थ्य नीतिको पुनरावलोकन गरिएकोछ । जसमा जनसंख्यामा ब्याप्त असमान स्वास्थ्य स्थितिको सापेक्षित मापनको महत्वबारे प्रकाश पारिएकोछ । यसमा सबभन्दा गरिबको स्वास्थ्य स्थिति सबैभन्दा छिटो उकास्नु पर्ने रहेकोछ । बिभिन्न वर्ग र समुदायबीच रहेको असमान स्वास्थ्यस्तर मेटाउन उनीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि सूचकाङ्करूको निर्माण गरिएकोछ । समतामूलक ढंङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक योजनाका औजार निर्माण पनि गरिएकोछ । जनसंख्याबीच स्वास्थ्य स्थितिको असमान स्तर कम गर्ने उल्लेखित नीति र उपायलाई बेलायत सरकारले निरपेक्ष अपरिहार्य प्रतिबद्घता जनाएको कुरा यसरी पढ्न मात्र पाउँदा पनि हामीलाई हाम्रो स्थिति प्रति टिठ लागेर आउँछ । जे होस् हाम्रा प्रणालीका भएका कमी र कमजोरी नहटाएसम्म वास्तविक स्थितिमा प्रगति गर्न असम्भव छ । केवल सेवाग्राही संख्या जोड्यो लक्षित जनसंख्याले भाग गरेर प्रतिशत निकालेर मात्र पुग्दैन । कुन समुदाय र बर्गमा कतिले सेवा लिए सूक्ष्म रुपमा लेखाजोखा गरिनुपर्दछ, सेवा लिन कुन समुदाय पछाडि परेकोछ त्यहाँ नपुगेसम्म तथ्याङ्कको स्वरुप फेरिए पनि देशको बास्तविक स्थिति फेरिदैन । यस्ता समतामूलक तथ्याङ्क, प्रणाली, कार्यक्रम र नीतिको आज आवश्यकता छ ।