डा. नवराज सुब्बा
पहिचानको विकासबारे चर्चा धेरै भए तापनि फरक कोणबाट यसलाई केलाउने कोशिस गर्दैछु। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पहिचानको बहुआयामिक विकासक्रमको खोजी गर्नुहोस्। यो लेखले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट नेपाली र विश्व सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दै पहिचान कसरी निर्माण र विवादको विषय बन्छ भन्ने उजागर गर्छ।
प्रस्तावना
आजको विश्वमा “पहिचान” (Identity) शब्द बहसको केन्द्रमा छ। यो शब्द केवल नाम वा अस्तित्वसँग सम्बन्धित नभई जातीय, सांस्कृतिक, लिङ्गीय, धार्मिक, भाषिक, राजनीतिक र वर्गीय सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणपछि यो शब्द झनै प्रबल रूपमा उठ्न थालेको छ, विशेषतः सीमान्तकृत समुदायका हक र अधिकारको सन्दर्भमा। तर पहिचान के केवल जात, लिङ्ग, वा सीमान्तकरणको प्रश्न हो? कि यो मानव सभ्यताको गहिरो मानसिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकाससँग गाँसिएको अवधारणा हो?
१. पहिचानको मूलबोध: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
पहिचानको बीउ मानव चेतनाको प्रारम्भिक विकाससँगै देखिन्छ। बाल्यकालदेखि नै मानिस आफू र अरूबीच भिन्नता छुट्याउने, आफू को हुँ भन्ने प्रश्न उठाउने गर्छ। मनोविश्लेषक एरिक एरिक्सन (Erik Erikson) ले पहिचानलाई जीवन विकासको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले किशोरावस्थालाई “Identity vs. Role Confusion” को चरण भनेका छन् जहाँ व्यक्तिले सामाजिक भूमिकामा आफूलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने द्वन्द्वको सामना गर्छ।
“Identity is the sense of self developed through the resolution of conflicts across life stages.” – Erik Erikson
मनोविश्लेषणमा पहिचानलाई केवल आत्मबोध नभई सामाजिक सन्दर्भमा बन्दै जाने “आत्मिक संरचना” को रूपमा हेरिन्छ।
२. सांस्कृतिक र सभ्यताको सन्दर्भमा पहिचान
मानव सभ्यताको विकासक्रममा भाषा, धर्म, भेषभूषा, रीतिरिवाज, मिथक, इतिहास र परम्पराहरूले समूहगत पहिचान निर्माण गरेका छन्। आदिम समुदायहरूमा टोटेम, गोत्र, र अति विशिष्ट सामाजिक नियमहरूमार्फत सामूहिक “हामी” को भावना विकास भएको पाइन्छ। यो सामाजिक पहिचान परम्परागत जीवनशैलीसँग गाँसिएको हुन्थ्यो, जसलाई अर्नेस्ट गेल्नर, बेनेडिक्ट एन्डरसनजस्ता सिद्धान्तकारहरूले “कृत्रिम निर्मित राष्ट्र/सामूहिक कल्पना” (Imagined Community) को रूपमा पनि हेरेका छन्।
३. आधुनिकता र पहिचानको संकट
औद्योगिकीकरण, उपनिवेशवाद, र आधुनिक राष्ट्र-राज्यको उदयसँगै पहिचानको संरचना मात्र परिवर्तन भएन, संकट पनि उत्पन्न भयो। उपनिवेशवादले स्थानीय पहिचानलाई दबाएर एकरूपता (homogenization) थोपर्ने प्रयास गर्यो। त्यसले प्रतिरोधस्वरूप नयाँ पहिचान आन्दोलनहरू जन्मायो—जस्तै अफ्रिकी, अमेरिकी र एसियाली समाजमा स्वतन्त्रताको लडाइँ र सांस्कृतिक पुनरुत्थान।
पश्चिमी समाजमा युरोपेली पुनर्जागरणपछि “individualism” बलियो भएको हो भने, औपनिवेशिक समाजमा “सामूहिक पहिचान” बलियो रूपले प्रस्तुत हुन थाल्यो।
४. नेपालमा पहिचानको राजनीतिक विमर्श
नेपालमा २०४६ पछि बहुलवादको ढोका खुलेपछि पहिचानको राजनीतिक बहस तीव्र भयो। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, यौनिक अल्पसंख्यकजस्ता समुदायहरूले आफूलाई राज्य संरचनाबाट बहिष्कृत महसुस गर्दै “पहिचानको राजनीतिमा” सक्रियता जनाए। संघीयताको बहस यसको प्रत्यक्ष उपज हो।
तर यस्ता बहसहरू कतिपय अवस्थामा सीमित र प्रायः “राजनीतिक गणनाको” औजारमा सीमित भएको आलोचना पनि छ। पहिचान केवल अधिकारको politics मात्र हो कि गहिरो आत्म-संरचनाको खोज? यो प्रश्नले सही उत्तर नपाएर नेपाल जस्ता देश आज छट्पटाइरहेका छन्।
५. पहिचानको बहुआयामिक स्वरूप
आज पहिचान केवल स्थिर वा एकल खाका होइन। यो समय, स्थान, अनुभव र सन्दर्भअनुसार परिवर्तनशील हुन्छ। स्टुअर्ट हल (Stuart Hall) ले “cultural identity” लाई स्थिर नभई सतत निर्माण हुने प्रक्रिया भनेका छन्—”Not who we are, but who we are becoming.”
यसले हामीलाई सोंच्न बाध्य पार्छ कि पहिचानको खोज कुनै निश्चित गन्तव्य नभई निरन्तर परिवर्तनशील यात्रा हो—अन्तरनिहित भाव, सम्बन्ध र विमर्शको गतिशीलता हो।
निष्कर्ष
पहिचानको विमर्श केवल जात, धर्म वा राजनीति भित्र सिमित राख्नु यसको बहुआयामिकतालाई खुम्च्याउनु हो। पहिचान एउटा मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक अभ्यास, र राजनीतिक संघर्षको संयुक्त आयाम हो। त्यसैले यसको समग्र अध्ययनले मात्र व्यक्तिको आत्मबोधदेखि समाजको रूपान्तरणसम्मका सम्पूर्ण सन्दर्भ समेट्न सक्छ।
सन्दर्भ सूची
- Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. W. W. Norton.
- Hall, Stuart. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity: Community, Culture, Difference.
- Anderson, Benedict. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.
- Gellner, Ernest. (1983). Nations and Nationalism. Blackwell.
- Taylor, Charles. (1992). Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton University Press.
- Bhattachan, Krishna B. (2009). Nepal: Towards Inclusive and Identity-based Federalism. Kathmandu.
- Lawoti, Mahendra. (2005). Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political Institutions for a Multicultural Society. Sage Publications.
- Castells, Manuel. (1997). The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II.
