नेपाल सरकारले २०६७ साल चैत्र महिनादेखि आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयरोग, एल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मृगौला आदि जस्ता कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार गराउँदा आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरेको छ । यसरी कडा रोग लागेर विरामीलाई नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा बढीमा रु एक लाख रुपैयासम्मको औषधी उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । २०६८ कार्तिक महिनाअघि यो रकम रु ५० हजार रुपैयासम्म मात्र तोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारको कार्यविधि परिच्छेद ३, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति र विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्च तथा अर्थिक सहयताको दफा १३ बमोजिम आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न जिल्ला स्तरमा देहाय बमोजिमको समिति गठन भएको छ । जिल्ला विकास समितिका सभापति वा निज नभएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र सदस्यहरुमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक वा निजले तोकेका समितिका सदस्य, स्थानीय शान्ति समितिका महिला सदस्य समिति सदस्यहरु रहेको समितिमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उल्लेखित रोग लागेका विपन्न नेपाली नागरिकले उक्त सेवा प्राप्त गर्नको लागि तोकिएका अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्ने व्यहोराको सिफारिस सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको पत्र सहितको निवेदन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पेश गरेपछि यसमा तुरुन्त कारवाही गरिन्छ । निवेदन उपर समितिले गर्ने निर्णय बमोजिम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सम्बन्धित अस्पतालको नाममा सिफारिसपत्र यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्मरण रहोस् आर्थिक सहायता विरामी वा विरामीका मानिसलाई आर्थिक रुपमा नभई सम्बन्धित अस्पतालको विरामी उपचारमा लागेको लागत मूल्यको बिल अनुसार नेपाल सरकारले सोधभर्ना गरिदिने प्रावधान छ अर्थात् विरामीपक्षसित नगदको कारोबार गरिंदैन ।
हाल यो व्यवस्था नेपालभरिका सबै जिल्लामा लागू गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मोरङ जिल्लामा पनि यो व्यवस्था लागु भएपछि हालसम्म २९३ जनाले क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौलारोग उपचारको सेवा मा नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिएको बताइएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा केही महत्वपूण सन्देश पाइन्छन् ।
चित्र १ मा देखाइए बमोजिम मोरङ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक वर्ष २०६९/६९ को श्रावण महिनासम्ममा जम्मा २९३ जनाले क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौलारोग उपचारको लागि मोरङ जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यस अनुसार आ.व. २०६६/६७ को चैत्रदेखि असार सम्ममा १० जना, आ.व.२०६७/६८ मा ५० जना, आ.व.२०६८/६९ मा २०४ र आ.व. २०६९/७० को श्रावण महिनामा २९ जनाले सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस लिएको देखिन्छ ।
चित्र २ अनुसार क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौलारोगका लागि जिल्लाबाट सम्बन्धित अस्पतालहरुमा सिफारिस गर्दा जातिगत हिसाबले हेर्दा सबै जातजातिले कम बेसी सेवा लिएको देखिन्छ । चित्र २ अनुसार सेवा सबैभन्दा धेरै लिने जातजातिमा ब्राम्हणक्षेत्री १३६ जना, त्यसपछि मधेसी ९४ जना, जनजाति ५७ जना र सबैभन्दा कम सेवा लिनेमा दलित ६ जना मात्र रहेका छन् ।
यसरी यो सेवाले सबै जातजाति र वर्गलाई समेटेको भए पनि दलित समुदायको संख्या न्यून देखिएको छ । तर वर्षेनी सेवा लिनेको संख्यामा देखिएको वृद्धिदरलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । जनताले यो सेवालाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ । यो सेवाको सदुपयोग होस्, अर्थात् साँच्चीकै गरिव मानिसले मात्र सेवा पाउनु पर्ने, यो सेवा निरन्तर रहोस् र रकम अभिवृद्धि गरियोस् भन्ने चाहना सम्बन्धित पक्षको भएको पाइन्छ । आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा सम्बन्धित पक्षको आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
This article can be published in another media but name of author and source of article must be mentioned. So for download word file Click
नेपाल सरकारले २०६७ साल चैत्र महिनादेखि आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयरोग, एल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मृगौला आदि जस्ता कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार गराउँदा आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरेको छ । यसरी कडा रोग लागेर विरामीलाई नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा बढीमा रु एक लाख रुपैयासम्मको औषधी उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । २०६८ कार्तिक महिनाअघि यो रकम रु ५० हजार रुपैयासम्म मात्र तोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारको कार्यविधि परिच्छेद ३, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति र विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्च तथा अर्थिक सहयताको दफा १३ बमोजिम आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न जिल्ला स्तरमा देहाय बमोजिमको समिति गठन भएको छ । जिल्ला विकास समितिका सभापति वा निज नभएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र सदस्यहरुमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक वा निजले तोकेका समितिका सदस्य, स्थानीय शान्ति समितिका महिला सदस्य समिति सदस्यहरु रहेको समितिमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उल्लेखित रोग लागेका विपन्न नेपाली नागरिकले उक्त सेवा प्राप्त गर्नको लागि तोकिएका अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्ने व्यहोराको सिफारिस सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको पत्र सहितको निवेदन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पेश गरेपछि यसमा तुरुन्त कारवाही गरिन्छ । निवेदन उपर समितिले गर्ने निर्णय बमोजिम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सम्बन्धित अस्पतालको नाममा सिफारिसपत्र यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्मरण रहोस् आर्थिक सहायता विरामी वा विरामीका मानिसलाई आर्थिक रुपमा नभई सम्बन्धित अस्पतालको विरामी उपचारमा लागेको लागत मूल्यको बिल अनुसार नेपाल सरकारले सोधभर्ना गरिदिने प्रावधान छ अर्थात् विरामीपक्षसित नगदको कारोबार गरिंदैन ।
हाल यो व्यवस्था नेपालभरिका सबै जिल्लामा लागू गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मोरङ जिल्लामा पनि यो व्यवस्था लागु भएपछि हालसम्म २९३ जनाले क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौलारोग उपचारको सेवा मा नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिएको बताइएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा केही महत्वपूण सन्देश पाइन्छन् ।
चित्र १ मा देखाइए बमोजिम मोरङ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक वर्ष २०६९/६९ को श्रावण महिनासम्ममा जम्मा २९३ जनाले क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौलारोग उपचारको लागि मोरङ जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यस अनुसार आ.व. २०६६/६७ को चैत्रदेखि असार सम्ममा १० जना, आ.व.२०६७/६८ मा ५० जना, आ.व.२०६८/६९ मा २०४ र आ.व. २०६९/७० को श्रावण महिनामा २९ जनाले सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस लिएको देखिन्छ ।
चित्र २ अनुसार क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौलारोगका लागि जिल्लाबाट सम्बन्धित अस्पतालहरुमा सिफारिस गर्दा जातिगत हिसाबले हेर्दा सबै जातजातिले कम बेसी सेवा लिएको देखिन्छ । चित्र २ अनुसार सेवा सबैभन्दा धेरै लिने जातजातिमा ब्राम्हणक्षेत्री १३६ जना, त्यसपछि मधेसी ९४ जना, जनजाति ५७ जना र सबैभन्दा कम सेवा लिनेमा दलित ६ जना मात्र रहेका छन् ।
यसरी यो सेवाले सबै जातजाति र वर्गलाई समेटेको भए पनि दलित समुदायको संख्या न्यून देखिएको छ । तर वर्षेनी सेवा लिनेको संख्यामा देखिएको वृद्धिदरलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । जनताले यो सेवालाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ । यो सेवाको सदुपयोग होस्, अर्थात् साँच्चीकै गरिव मानिसले मात्र सेवा पाउनु पर्ने, यो सेवा निरन्तर रहोस् र रकम अभिवृद्धि गरियोस् भन्ने चाहना सम्बन्धित पक्षको भएको पाइन्छ । आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा सम्बन्धित पक्षको आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
This article can be published in another media but name of author and source of article must be mentioned. So for download word file Click
Dr. Nawa Raj
Dr. Nawa Raj Subba is a public health specialist who has more than three and a half decades of experience working in public healthcare management at the Ministry of Health and Population in Nepal. In the spirit of public-private partnerships to expand access to health care in rural communities in Eastern Nepal, he played a vital role in leading operational research. He has also independently researched public health and intercultural psychology in Nepal. He published his works in books and journals. Nepali literature, culture, and music recognized him as an author. He has written artistic and cultural texts and CDs. His work has been acknowledged and appreciated by civil society, the government of Nepal, and abroad. He is now involved in Public Health and Intercultural Psychology studies in Nepal.