डा. नवराज सुब्बा
नेपालमा क्षयरोगको अवस्थाबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको संलग्नतामा गरिएको एक अध्ययन (२०१९) को नतिजा हालसालै सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार नेपालमा क्षयरोगको अवस्था र यसको व्यवस्थापन कार्यक्रम नियन्त्रण बाहिर गएको छ । अर्थात् क्षयरोगीको संख्या अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ । रोग नियन्त्रणमा राज्यले गरेका प्रयास निस्प्रभावी भएका छन् । यस्तै दुःखद खबर सुन्न हामी नेपाली बाध्य हुनुपरेको छ । अब यसको जिम्मेवारी क–कसले लिने हो ? उक्त प्रतिवेदन अनुसार वर्षेनी क्षयरोगीको मृत्युदर बढ्दो छ र मृत्यु संख्या हजारौका दरले उर्लंदो छ । केन्द्रले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दोष दिने अनि स्थानीय वा प्रदेशले केन्द्रलाई अपजस दिएर मात्र अब पुग्दैन । स्वास्थ्यकर्मीले नेतालाई अनि नेताले स्वास्थ्यकर्मीलाई दोष देखाएर पुग्दैन । राजनीतिक प्रणाली वा व्यवस्थालाई दोष दिएर पनि यसरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइदैन । संघियताको मर्म अनुरुप स्थानीय जनताको सेवा प्रदायक तह गाउँ वा नगरपालिकाले हो, यसले यसमा चिन्ता तथा जिम्मेवारी लिने कि नलिने? लिने भए कहिले लिने? कसरी लिने? यो सवाल आज जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ ।
जनस्वास्थ्यमा एउटा आहान छ– “दुई हप्ताको खोकी क्षयरोग पो हो कि!” । मानिसहरु आजकल टि.बी. भन्यो भने सजिलै बुझ्छन् तर क्षयरोग भन्यो भने अलि अल्मलिन्छन् । आजभन्दा एकदशकअघि एड्स लागेपछि “मान्छे अब खत्तम भो मरिन्छ” भन्ने थियो तर अब यो रोग लागे पनि औषधी गर्दा बाँचिन्छ भन्ने वरदान विज्ञानले दिएको छ । अजभन्दा तीनदशक अघि यही टि.बी. भन्नासाथ मानिस त्यसरी नै डराउँथे । टि.बी. नाम लिदा मात्र पनि डराएर मानिस यो रोगलाई त्यसबेला “टेकबहादुर“ भन्दथे । त्यसबेला टि.बी. वा क्षयरोग रोग लागेपछि मानिस खत्तम भो, अब बाँच्दैन भन्दथे नभन्दै मानिस खुत्रुक खुत्रुक मर्दथे । त्यसबेला अहिले जस्तो अचूक औषधीमूलो थिएन । आजभन्दा दुईदशक अघिदेखि औषधी विज्ञानमा भएको प्रगतिले क्षयरोग उपचारमा निको हुने दर झण्डै झण्डै शतप्रतिशत देखिएपछि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा उत्साह जाग्यो र भन्न थालियो– अब क्षयरोगसंग डराउनु पर्दैन, यो त साधारण रुघाखोकी जस्तै हो, ६ महिना नियमित औषधी खाएपछि निको हुन्छ । नभन्दै मानिसहरु क्षयरोग लागे पनि मर्न छाडे । रोग निको हुने दर बढ्यो, मर्ने दर घट्यो ।
तर दुःखको कुरा, आधादशक पनि नबित्दै क्षयरोगीमा रोग लगाउने जिवाणुमा औषधी पचाउने शक्तिको विकास दर उल्लेख्य भएर आयो । त्यसपछि क्षयरोगीका विरामी निको हुने दर करिव ९० प्रतिशतबाट तल झर्न थाल्यो । बाँकी निको नभएका करिव १० प्रतिशत विरामीमा क्षयरोग जटिल किसिमको भएर गयो र मृत्यु दर फेरि बढ्यो । रोग लागेका मानिस मर्ने त छँदै थियो, यिनीहरुले रोग सारेकामा पनि जटिल प्रकृतिकै क्षयरोग देखा प¥यो । स्मरण रहोस्, एकजना क्षयरोगीले मर्नअघि सरदर २० जना स्वस्थ मानिसलाई सारेर मात्र मर्दछ । त्यो २० जनामा हामी सबै पर्न सक्छौं । यसरी औषधीले हत्तपत्त नछुने क्षयरोग फैलनु क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको ठूलो चिन्ता थियो । यस्ता विरामीको उपचार गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि जोखिम बढ्यो र उनीहरु स्वयम् होशियार बन्नु पर्दछ । बसमा यात्रा गर्दा, सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुँदा कुनै पनि अपरिचित क्षयरोगीले हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा क्षयरोगका जीवाणु हावाको माध्यमबाट हामी जोकोहीलाई रोग सर्ने संभावना र खतरा बढेर गयो । यस्तोे जटिल प्रकृतिको क्षयरोग वर्षेनी विश्वमा बढ्ने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन, बरु त्यो जोखिम बढेको अवस्था छ ।
क्षयरोगलाई हिजो चिकित्सकले अस्पतालमा एक्सरे गरेर मात्र मात्र उपचार गर्ने गर्दथे । तर यसमा भएको प्रविधिको विकासले बिना एक्सरे बिना अस्पताल वा चिकित्सक खकार जाँचेर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा नै महारोग मानिने क्षयरोग उपचार गर्न सम्भव भयो । राज्यले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम अर्थात् संस्थालाई वैज्ञानिक प्रविधि ज्ञान र सीप दिए । स्थानीय तह अर्थात् स्वास्थ्य संस्थामा नै क्षयरोगको औषधी निशुल्क रुपमा विरामीलाई वितरण गर्न राज्यको स्वास्थ्य नीति र संयन्त्रले व्यवस्था गरिदियो । ल्याबमा पठाएर खकार परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थामा शंकास्पद विरामीको खकार संकलन गर्न स्वास्थ्यकर्मीले अल्छी मान्न थाले । तर आज ती स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, र अन्तर्गतको क्षयरोग कुष्टरोग कार्यक्रम फाँट हेर्ने प्राविधिक वा सम्पर्क व्यक्तिको अभाव सृजना भयो । ब्रम्हाण्डमा ब्ल्याक होल निर्माण भएजस्तै नेपालको जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पनि अचानक एउटा ठूलो खालीपनको निर्माण भयो जसमा जनस्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमसंगै क्षयरोग कार्यक्रम पनि बिलाएको महसूस भयो ।
स्थानीय गाउँ वा नगरपालिका सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेन । यसर्थ स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्यकर्मी र जनस्वास्थ्य कार्यक्रमबारे निर्वाचित पदाधिकारीहरुले यथोचित समय दिएनन् । स्वास्थ्य संस्था खुलेको छ कि छैन, स्वास्थ्यकर्मी आएका छन् कि छैनन्, औषधी छ कि छैन मै पालिकाका पदाधिकारीहरुको अनुगमन सीमित रह्यो । स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मामा कति लक्षित जनसंख्या छन् । ती लक्षित जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रममा के के लक्ष र उद्देश्य छन् भनेर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा, योजना वा चिन्तन गर्नु त परै जाओस् कहिलेकाहीँ बैठकमा बोलाउँदा पनि पालिकाका प्रमुख या त आउनै भ्याउँदैनन् या त पर्याप्त समय दिनै सक्दैनन् । न त यसको अधिकार प्रत्यायोजन स्वास्थ्य संस्थालाई नै गरिदिएका छन् । कुनै पनि अधिकारको साथमा कर्तव्य पनि गाँसिएको हुन्छ भन्ने गम्भीरता बुझेनन् । केवल ५ वर्ष जनताको वा पार्टीको प्रतिनिधि भएर कर्मचारी र जनतालाई शासन गर्न आफू आएको हो भनेर सायद आफूलाई बुझे । जनतालाई छिटो विकास देखाउन मिल्ने खालका आयोजना जस्तै बाटो, भवन निर्माणमा मात्र बढी चासो र समय दिए । त्यही जनतालाई दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अप्रत्यक्ष टेवा दिने स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा उचित ध्यान दिएका छैनन् । विचरालाई के थाहा कि एक डलर परिवार नियोजनमा आज खर्च गरे भोलीका दिनमा मातृशिसु स्वास्थ्य सेवामा हुने २ डलर खर्च राज्यको बच्छ भनेर । केवल चाकरी प्रथालाई प्रश्रय मिलेको देखिन्छ । पालिका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा आएर समय नदिने अनि आफूकहाँ नजिकिने, चाकरी गर्ने वा प्रभाव पार्नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई काखी च्याप्ने काम आरम्भ भयो । फलस्वरुप कुनै तालिम आदिमा मापदण्ड विपरित अवसर मिलाइदिन आफूलाई नसोधिकन तालिममा नपठाउने उर्दि जारी गरेर कतिपय पालिकाका पदाधिकारीले स्वास्थ्य संस्थामा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । जबकि कुन विषयको तालिममा को जाने वा पठाउने भन्ने स्वयम् कार्यक्रम निर्देशिकामै स्पष्ट हुन्छ ।
पहिल्यै कहिल्यै नसुनिने सवाल बालबालिकाले जन्मनासाथ लगाउने क्षयरोग विरुद्ध लगाइने बिसिजी खोपको अभाव आजकल निकै मात्रामा दोहोरिएको सुनिन्छ । यसबाट देश वा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने खोपको व्यवस्थापनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि खोपको पहुँच तथा उपयोग दरको समीक्षा भएको पाइदैन । कुनै गाउँ वा नगरपालिकामा कति बच्चा जन्मन्छन्? लक्षित बालबालिकालाई आवश्यक मात्रामा खोप आयो आएन, स्वास्थ्यकर्मीले पालिकाको लक्षित जनसंख्यालाई महिनामा लगाउनु पर्ने संख्यालाई खोप दिए दिएनन् त्यसको लेखाजोखा स्वास्थ्य संस्था र स्थानिय पालिकाले गर्ने गरेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा त आफू नै स्थानीय सरकार भएकोले कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो अल्छिपन ढाक्न हाल अचानक पलाएको स्थानीय सरकारको अभिमान देखाएर उपल्लो तहमा कसैलाई लिखित तथ्यांक प्रतिवेदन दिन बोझ ठान्न थालेका वा अनावश्यक सम्झन थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आपुङ्गी शैलीको विकास भएको छ । नियमित गर्नु पर्ने तथ्यांक समेत स्वास्थ्य संस्थामा अद्यावधिक गर्न छाडिएको छ । अब जिल्लाले लिखित रिपोर्ट नपाएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीको मोबाइलबाट मौखिक रुपमा तथ्यांक लिनु पर्ने स्थिति आयो भनेर एक स्वास्थ्यकर्मीले सुनाउँदा यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कुशासनको स्वरुप नभएर के हो त? यसको जवाफ कसले दिने ! तथ्यांकको गुणस्तर खोई? खोई अनुगमन?
हालै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले जारी गरेको ५९ जिल्लाको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको निराशाजनक तस्वीर प्रदर्शित गरेको छ । हाल स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधी उपलब्ध छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामा बस्दैनन् । नजिक नीजि क्लिनिक खोलेका छन् र त्यही विरामी तान्छन् आदि । विभिन्न संचारमा आए अनुसार सरकारले अगाडि सारेको स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण घट्दो छ । बीमाले जनअपेक्षा अनुरुपको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले परिकल्पना गरेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जनता वा सेवाग्राहीले कसरी पाउँने? माथि उल्लेख गरेको प्रास्वासे स्रोतकेन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यकर्मी आज आफ्नै तालसुरमा लागेको अवस्था छ । तिनलाई डो¥याउने वा लगाम लाउने गाउँ वा नगरपालिकाका पदाधिकारीको चासो स्वास्थ्यमा नभएर अन्यत्रै भएपछि अब जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता कसले गर्ने?
आज हेल्थ पोष्ट इन्चार्ज तथा स्वास्थ्यकर्मीको हाजिरी अनुगमन गरेर मात्र गाउँ वा नगरपालिकाले दायित्व निर्वाह गरेको सम्झेको छ भने त्यो महाभूल हो । पालिकाको जनसंख्या के कति छ । त्यसमध्ये लक्षित जनसंख्या कति छ? सोही अनुरुप कति बालबालिकालाई खोप, पोषण सेवा दिइएको छ? कति महिलालाई पूर्वप्रसूति सेवा, आइरन चक्की, परिवार नियोजन सेवा आदि दिइएको छ? पालिकाको जनसंख्याको आधारमा कतिजना क्षयरोगी पत्ता लाग्नु पर्ने हो, त्यो पत्ता लागेको छ कि छैन? पत्ता लागेका मध्ये सबैले उपचार पाए कि पाएनन्? यी र यस्ता परिसूचकमा स्वास्थ्य नीतिले परिलक्षित गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको माशिक, त्रैमाशिक, अद्र्धवार्षिक वा वार्षिक समीक्षा आयोजना गरेर त्यसमा अनिवार्य रुपमा पालिकाका प्रमुख तथा पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्दछ । तबमात्र बल्ल जनस्वास्थ्यको वास्तविकताको पानीभित्र डुबिन्छ । पानीभित्र नपसिकन पौडि कसरी खेल्ने पत्तो नै हुँदैन । आज पालिकाका प्रमुख तथा पदाधिकारीले जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षामा समय नदिएको, औषधीमूलोको व्यवस्थामा चासो नदिएको कतै खरीदमा अनावश्यक चासो दिएको, जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा आएको बजेट सदुपयोग गर्नुभन्दा दायाँबायाँ विकासको नाममा खर्च गर्न तम्सेको जस्ता जनगुनासा स्वास्थ्यकर्मी तथा जनताले गरेका छन् । यसलाई पालिकाले समयमा नै सच्याउनु जरुरी छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र नीतिले चलेको प्रणाली हो । यसमा प्राविधिक नेतृत्व अहम् ठानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले त समग्र नैतिक नेतृत्व लिएता पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबलीकरण तथा सहजीकरण एवम् सहयोगी भूमिका मात्र खेलिदिओस् र प्राविधिक नेतृत्व स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको रहोस् भनेर जनस्वास्थ्यका कुनै पनि कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको हुन्छ । फेरि पनि जोड दिदैछु, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति र विधि अहम, अनिवार्य र मार्गनिर्देशक हुन्छन् । तर कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य नीतिप्रति भन्दा स्थानीय नेताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । फलस्वरुप आज हामीले क्षयरोगमाथिको जसरी नियन्त्रण गुमायौं त्यसरी नै भोली अन्य थुप्रै सर्ने तथा नसर्ने रोगहरुमाथिको नियन्त्रण पनि गुमाउँदै जाने पक्का छ । यसैले समयमा नै अलिकति उध्रेको ठाउँ सिलाऔं नत्र भोली पूरा पहिरन च्यातिएपछि पछुताउनु बाहेक केही रहँदैन । जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षा तथा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । वर्षेनी मोटर बाटो मात्र बनाउने कि त्यहाँ हिड्ने मानिसलाई पनि बचाउने हो? मानिस भकाभक मरेपछि विकासको के अर्थ रहन्छ र?
विडम्बनाको कुरो, सबै तहका सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । यद्यपि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विकास र दिगोपनको लागि मानवीय पूर्वाधार नै पहिलो शर्त हो भनेर ध्यान दिएका छैनन् । नीतिनिर्माण तहमा र शासनमा बस्नेले बिना अध्ययन आफूलाई पुगेपछि सबैलाई पुगेको ठानेका छन् । यसैले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो आधारभूत कुरालाई कुनाकाप्चामा सीमान्तकृतसम्म पु¥याउन मन गर्दैनन् । विकासको हौवा पिट्दै आर्फै गाडि चढ्ने बाटो बनाउने वा पीच गर्ने गर्दछन् । आज जताततै भूमाफियाको चलखेल छ । उनीहरुको निहित स्वार्थमा खेतीयोग्य जमिनमा जताततै बाटो बनाउन सबै उद्यत देखिन्छन् यसरी पनि स्थानीय सरकारको साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई बाधा पु¥याउने काम भएको छ । भौतिक विकास नै सबैथोक हो जस्तो भ्रम छरिएको छ । गाउँघरमा सरल भाषामा “जीउ रहे घिउ पिउँला” भन्ने उखानको मर्म विपरित मानवीय पूर्वाधार मानिने स्वास्थ्य, शिक्षालाई आज उपेक्षा गरिएको छ । शरीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहेमात्र भौतिक उन्नतिको लागि जनशक्ति निर्माण हुन्छ, विकासको सही वितरण र उपयोग हुन्छ तब मात्र सामाजिक न्यायको वातावरण सिर्जना हुन्छ । मानवीय विकास, भौतिक विकास र सामाजिक न्यायले मात्र व्यक्ति स्वस्थ, परिवारमा सुख र समाजमा शान्ति छाउँछ । समाजमा शान्ति छाए मात्र देशमा शान्ति, अमनचयन र राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन्छ ।
अन्तमा, यो असफलता स्वास्थ्य नीतिको असफलता होइन, असफलता राजनीतिक नेताको हो, असफलता गाउँ वा नगरपालिका प्रमुखको हो, असफलता स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको हो । जसको कारण आज नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रण बाहिर गएको छ । यो जनस्वास्थ्य क्षेत्रको असफलता मात्र होइन राज्यले गरेको शासनको असफलताको द्योतक पनि हो । यो नेपाल सरकारको सिंहदरबारदेखि प्रदेश र गाउँ वा नगरका सम्पूर्ण सरकारहरुले बहन गर्नै पर्ने एक अपुरणीय एवम् अक्षम्य असफलता हो । यो स्वास्थ्यकर्मीले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेर लागेको धब्बा पनि हो । समग्रमा राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्नै पर्ने तर जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त अवाञ्छित कुशासनको परिणामस्वरुप लागेको कलंकसमान टीका हो । जनउत्तरदायी राज्य, सरकार तथा नागरिक समाज यसमा संवेदनशील बनुन् ।
