सुशासनको नयाँ किरण:

सुशासनको नयाँ किरण: सरकारी सम्पत्ति र संस्कृतिको संरक्षणमा पलाएको आशा

विचार विमर्श
– डा. नवराज सुब्बा

हाल नेपालको राजनीतिक र सामाजिक क्षितिजमा एउटा नयाँ हलचल देखिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका ठूला–ठूला लहरहरूले समाजको सतहलाई मात्र होइन, गहिराइलाई पनि झकझक्याएको छ। परिवर्तन आफैँमा एउटा आँधी हो, जसले पुराना र जीर्ण सोचहरूलाई उखेलेर नयाँ सम्भावनाका बिरुवाहरू रोप्ने गर्दछ। लामो समयदेखि विसंगति र बेथितिको चाङमा थिचिएको नेपाली जनजीवनले पछिल्लो समय सरकारका केही कदमहरूमा सुधारको मधुरो तर आशालाग्दो प्रकाश देख्न थालेको छ। विशेष गरी सरकारी क्षेत्रमा देखिएका तीनवटा मुख्य सुधारका प्रयासहरूले नागरिकको मनमा ‘राज्य छ’ भन्ने अनुभूति गराउन थालेको छ।

१. सरकारी जग्गाको संरक्षण: अतिक्रमणको डढेलो र राज्यको कठोरता

देशको सीमाना रक्षा गर्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ देशभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्नु। तर विडम्वना, नेपालमा बहुदल आएपछि र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा सरकारी जग्गा ‘माल पाएपछि चाल नपाउने’ वस्तु जस्तै बन्यो। सुकुम्बासीका नाममा नदीकिनार ओगट्ने, सार्वजनिक चौर कब्जा गर्ने र वन विनाश गर्ने प्रवृत्तिले सहरको सुन्दरता मात्र बिगारेन, यसले सहरको पर्यावरणीय सन्तुलन र भविष्यको सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो।

आज सरकारले नदीकिनार र सरकारी जग्गा ओगटेर बस्नेहरूका विरुद्ध जुन कठोर कदम चालेको छ, यसका केही मानवीय पक्षमा बहस हुन सक्लान्, तर समग्रमा सहरवासीले यसलाई एउटा साहसिक निर्णयका रूपमा स्वागत गरेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासले एकातिर उनीहरूकै ज्यान जोखिममा थियो भने अर्कोतिर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको थियो।

विडम्वना के छ भने, जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा केवल सुकुम्बासी मात्र छैनन्। यहाँ त धर्म, सेवा र परोपकारका नाममा ठूला–ठूला ‘हुकुम्बासी’ हरूको पनि बोलवाला छ। मन्दिर, चर्च, गुम्बा वा विभिन्न सार्वजनिक संस्थाका नाममा भवन बनाएर सरकारी जग्गा हडप्ने र त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने प्रवृत्ति नेपालमा एउटा महारोग बनेको छ। सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका संस्थाहरू आज सेवाको गुणस्तरमा भन्दा पनि भवन बनाएर सटर भाडामा लगाउन र आयआर्जन गरी सरकारी सम्पत्तिमाथि रजगज गर्न व्यस्त छन्।

राज्यले आफ्नो सीमाना छिमेकीसँग जोगाउन नसकेर आलोचित भइरहेका बेला देशभित्रैको जग्गा पनि जोगाउन नसक्नु निकै लज्जास्पद विषय थियो। तर, वर्तमान समयमा सरकारी जमिनको अधिकार र प्रयोग सुनिश्चित गर्न सरकार जसरी कठोर बनेर अगाडि बढेको छ, यो समयको माग र जनताको साझा आवाज हो। सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको कसैको निजी पेवा होइन, यो भावी पुस्ताका लागि राखिएको नासो हो।

२. अस्पतालको व्यापारिकरण र कोशी अस्पतालको विम्व

स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अस्पतालहरू आज व्यापारिक केन्द्र (शपिङ कम्प्लेक्स) जस्ता देखिन थालेका छन्। धेरै सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नो परिसरमा व्यापारिक सटरहरू खोलेर आयआर्जन गर्ने होडबाजी चलाएका छन्। अस्पतालको मुख्य गेटभन्दा निजी औषधि पसलका चम्किला बोर्डहरूले बिरामीलाई अलमल्याउने गरेका छन्। अस्पतालको सेवा प्रवाहमा अवरोध पुग्ने गरी बनाइएका यी संरचनाहरूले अस्पतालको पवित्रता र व्यवस्थापनको साँगुरोपनलाई छरपस्ट पारेका छन्।

विशेष गरी कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको अवस्थालाई हेर्दा मुटु चस्स हुन्छ। कोशी अस्पतालको जग्गा र संरचनालाई कुनै राजनीतिक नेताको स्मारक केन्द्र बनाउने वा सहयोगी संस्थाका नाममा भित्र पसेर सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिले सीमा नाघेको छ। आफूले सरकारबाट निश्चित सेवा दिने गरी अनुमति लिने तर जग्गा लिएपछि भवन बनाएर व्यापारिक भाडा असुल्ने कार्य नैतिक, कानुनी र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले सुहाउँदो छैन।

यस्ता गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकहरू प्रायः राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, जसले नीति र नियमलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोज्छन्। तर, आज जनता सचेत भएका छन्। कोशी अस्पताल जस्तो ऐतिहासिक संस्थालाई कसरी बलियो र सेवामुखी बनाउने भन्नेमा जनदवाव बढ्दै गएको छ। सरकारी जग्गामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी त्यसलाई हडप्ने प्रयासलाई रोक्नु र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु नै आजको मुख्य चुनौती हो। राज्यले यी विकृतिहरूलाई चिर्दै अस्पताललाई केवल उपचारको केन्द्र बनाउनुपर्छ, व्यापारको होइन।

३. होटल संस्कृतिको अन्त्य र सरकारी मितव्ययिता

कुनै समय थियो, जब सरकारी बैठक, तालिम र सेमिनारहरू सरकारी कार्यालयकै हलहरूमा सम्पन्न हुन्थे। करिब तीन दशक अघिसम्म यो एउटा सामान्य मर्यादा थियो। तर, बिस्तारै सरकारी कार्यशैलीमा विलासिताको रोग पस्यो। सरकारी खर्चका बिलहरू पाँचतारे होटलहरूमा भुक्तान हुन थाले। यो प्रवृत्तिले गरिब देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार थप्यो र जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भयो।

यो पंक्तिकारले पनि यसअघि यस्ता प्रवृत्तिको विरोध नगरेको होइन, तर उपल्ला तहका कर्मचारी र दातृ निकायको निहित स्वार्थका अगाडि हाम्रा आवाजहरू मधुरो बने। दाताहरूको डलर र सरकारी अधिकारीहरूको मोजमस्तीको तालमेलले सरकारी हलहरू धुलोले भरिए र होटलहरू सरकारी बजेटले भरिए।

तर, वर्तमान सरकारले सरकारी भेला, तालिम र सेमिनारहरू सरकारी भवनमा नै गर्नुपर्ने नियमको थालनी गरेर एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यो केवल खर्च कटौतीको विषय मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय आत्मसम्मान र अनुशासनको विषय पनि हो। आफ्नै भवन हुँदाहुँदै होटलमा बजेट सकाउने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउनु सुशासनको एउटा बलियो आधार हो। यसले सरकारी संयन्त्रमा मितव्ययिता मात्र ल्याउँदैन, सरकारी संरचनाहरूको संरक्षण र उपयोगलाई पनि बढावा दिन्छ।

४. मञ्चको भीड र समयको मर्यादा

नेपाली सार्वजनिक जीवनको अर्को एउटा उदेकलाग्दो दृश्य भनेको सभा–समारोहमा देखिने मञ्चको भीड हो। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ कि दर्शकदीर्घामा भन्दा मञ्चमा बस्ने अतिथिहरूको संख्या बढी छ। लस्करै बसेका अतिथिहरू, प्रत्येकलाई दिइने खादा र माला, अनि सबैले गर्नुपर्ने झर्कोलाग्दो र दोहोरिने भाषण– यो एउटा उकुसमुकुस लाग्दो परम्परा बनेको थियो।

यस सन्दर्भमा पनि वर्तमान सरकारले एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा केवल सभापति र प्रमुख अतिथिलाई मात्र मञ्चमा आसिन गराउने र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दर्शकदीर्घामै सम्मानजनक स्थान दिने नियमले सार्वजनिक समारोहहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नेछ।

दर्शकहरू कुनै संस्थाको निमन्त्रणामा कार्यक्रमको उद्देश्य र त्यसले दिने सन्देश सुन्न आएका हुन्छन्, न कि अतिथिहरूको लामो नामावली र आत्मप्रशंसा सुन्न। निर्धारित समयमा कार्यक्रम सुरु गर्ने, तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने र विषयवस्तुमा मात्र केन्द्रित हुने संस्कृतिले नै समाजलाई सभ्य बनाउँछ। अतिथिहरूको लहरले दर्शकलाई हाई–हाई काड्ने गरी भाषण दिएर दिक्क बनाउनु भन्दा सूचना र सन्देश प्रवाहमा केन्द्रित हुनु नै आजको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष

अस्पतालका सटरहरू भत्काइनु, सरकारी जग्गाको खोजी हुनु, होटलको सट्टा सरकारी हल रोजिनु र मञ्चको भीड घटाइनु– यी हेर्दा साना सुधार जस्ता देखिए पनि यिनले बोकेको सन्देश निकै गहिरो छ। यसले राज्यको पुनरोदयको संकेत गर्दछ।

सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु, स्रोत र साधनको मितव्ययी प्रयोग गर्नु र सार्वजनिक जीवनमा अनुशासन कायम गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। आज जनता सचेत भएका छन् र उनीहरू सरकारका यी कदमहरूको साक्षी मात्र होइन, सहयोगी पनि बन्न तयार छन्। यी सुधारका प्रयासहरू कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लहडमा मात्र सीमित नभई एउटा दिगो प्रणालीका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ। तब मात्र हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध र सुशासित नेपालको सपना साकार हुनेछ। राज्यले आफ्नो कठोरता र उदारताको सही सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु नै आजको मुख्य मार्ग हो।

आशा गरौँ, यी सुधारका किरणहरूले अन्य क्षेत्रमा व्याप्त अँध्यारोलाई पनि बिस्तारै चिर्दै जानेछन्।

सन्दर्भसूची:

१. जग्गा कोसी अस्पतालको, भाडामा लगाएर कमाइ अरुकै। (२०८३ वैशाख २१)। प्रदेश खबर।
२. कोशी अस्पतालको जग्गा र संरचना खाली गराउनु पर्ने संघर्ष समितिको माग। (२०८३ वैशाख २१)। अरुण खबर।
३. कोशी अस्पतालको जग्गा खाली गराउन प्रशासनलाई दवाव। (२०८० साउन ३१)। सञ्चारपाटी।