डा. नवराज सुब्बा
आकस्मिक रूपमा चाहिने एम्बुलेन्स सेवा स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण सहायक सेवा हो । यातायात पुगेका स्थानमा आजकल समुदायस्तरबाट समेत एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारी, अस्पताल तथा सामाजिक धार्मिक संघ संस्थाहरूले पनि एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरेर सेवा दिन थालेका छन् । तर यही अत्यावश्यक एम्बुलेन्स सेवाप्रति आम जनसमुदाय आज ढुक्क हुनसकेका छैनन् । भनेको बेलामा एम्बुलेन्स नपाइनु, आपद विपद् परेको बेला एम्बुलेन्सको लागि सम्पर्क गर्दा फोन नउठाउने गरेको, सम्पर्क भईहाले एम्बुलेन्स बिग्रेको भनेर नआउने गरेको विविध प्रकारको जनगुनासो छन् भने अर्कातिर अस्पतालको गेट वरिपरि एम्बुलेन्स थुप्रिएर बस्ने गरेको पाइन्छ ।
एम्बुलेन्स चालकले बिरामी तानातान गर्ने, जहाँ कमिशन बढी पाउँछ सोही अस्पताल लैजान जोड गर्ने गरेको, अनावश्यक दलाली गर्ने गरेको गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छन् । नियमनकारी निकायले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नाले यस्तो अवस्था आएको हो । तर यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुमा एम्बुलेन्स संचालन गर्ने संस्थाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । राज्यले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एम्बुलेन्स चलाउने जिम्मा स्वयम् एम्बुलेन्स चलाउने संस्थाको हो । कुनै एक चालकलाई एम्बुलेन्स जिम्मा दिएर संचालक समिति वा संस्था उम्कन मिल्दैन ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवालाई संचालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नका लागि एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन नीति २०६० र एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०६९ जारी गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार जिल्लाभित्र एम्बुलेन्स सेवा संचालन, व्यवस्थापन तथ अनुगमन गर्नको लागि जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समिति गठन गरिएको हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिको गठन गरिएको छ । समितिमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला वा अञ्चल अस्पताल प्रमुख, स्थानीय रेडक्रस शाखाका सदस्य सचिव, जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रतिनिधि, भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधि, एम्बुलेन्स संचालकबाट २ जना प्रतिनिधि सदस्य रहने तथा जिल्ला स्वास्थ्य वा जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार निर्देशिकाले स्पष्ट गरी तोकेको छ ।
जसअनुसार समितिले संस्थाले एम्बुलेन्स आयात÷खरिद गर्न स्वीकृत माग गरेपछि जिल्लाभित्र संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सको सङ्ख्या र तिनीहरूले पु¥याएको क्षेत्रसमेतलाई ध्यान दिई शर्तको परिधिभित्र रही राजश्व छुटको लागि मन्त्रालय वा तोकिएको निकायमा सिफारिस गर्ने गरिन्छ । यसैगरी एम्बुलेन्सको दर्ता शुल्क, नवीकरण शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसलाई समयसापेक्ष थपघट गर्ने साथै सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम पनि समितिले गर्दछ । सेवा संचालन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागु गर्ने र अनुगमनको क्रममा सेवा दुरूपयोग गरेको पाइएमा संस्थाको एम्बुलेन्स सेवा खारेज गरी छुट दिइएको राजश्व असुलीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिसँग मापदण्ड पुगेमा ग वर्गको एम्बुलेन्स संचालन स्वीकृति दिने अधिकार रहेको हुन्छ भने क र ख वर्गको एम्बुलेन्सको लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । समितिले दर्ता शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी खर्चको व्यवस्था गर्न सक्छ यसका लागि एम्बुलेन्स संचालकबाट केही प्रतिशत रकम उठाएर कोषको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाले बीमा नगरिएका एम्बुलेन्स संचालनमा रोक लगाएको छ भने सिमाना जोडिएका देश बाहिरका शहरमा एम्बुलेन्स पठाउँनु पर्दा निश्चित अवधिका लागि सिफारिस दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । संचालित एम्बुलेन्स सेवाको बारेमा कुनै गुनासो वा उजुरीको सुनुवाईको व्यवस्थासमेत् निर्देशिकाले गरेको छ ।
एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धमा नीति तथा निर्देशिकाले चालकको योग्यता तथा मापदण्ड तोकेको छ । एम्बुलेन्स चालकसित सवारीचालक प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, सवारी चलाएको ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, उमेर कम्तिमा २५ वर्षको हुनुपर्ने, प्राथमिक उपचारको तालिम लिएको हुनुपर्ने, ट्राफिक चिन्ह र नियमको जानकारी भएको हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ । यसैगरी एम्बुलेन्स संचालन गर्ने संस्थाले पनि चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने, एम्बुलेन्स चालकको बीमा, उपचार खर्च र पोशाकको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । एम्बुलेन्सको लगबुक हुनुपर्ने र एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा विरामीले गर्न हुने र नहुने कुराहरूको जानकारीमूलक सूचना गाडीको भित्री भागमा देखिने गरी राख्नु पर्दछ ।
यसका साथै एम्बुलेन्स संचालन गर्ने संस्थाले एम्बुलेन्स सेवा पु¥याएको विरामीको सङ्ख्या र आम्दानी खर्चको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेर आम्दानीको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्दछ । निर्देशिकाअनुसार एम्बुलेन्स सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम एम्बुलेन्सको मर्मत सम्भार प्रयोजनको लागि छुट्याई एम्बुलेन्सको आवश्यक मर्मतसम्भार गरी चालु हालतमा राख्ने गर्नु पर्दछ । असहाय, गरिब तथा सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने र एम्बुलेन्सबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत एम्बुलेन्स चालकलाई नै प्रोत्साहन स्वरूप दिन सकिने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको पाइन्छ । यसरी एम्बुलेन्सलाई २४ सै घण्टा संचालन गर्ने हालतमा राख्नुपर्ने र एम्बुलेन्स चालक २४ सै घण्टा उपलब्धहुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व संचालकको हो । सो कुराको सुनिश्चितता गराउने जिम्मा जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको प्रस्तावनामा विरामी एवम् घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याइ उपचार प्रदान गर्न एम्बुलेन्स सेवा महत्वपूर्ण साधन भएको र सेवालाई सरल, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाई सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था एवम् निजी क्षेत्रबाट संचालित एम्बुलेन्स सेवामा जनताको पहुँच बढाई सेवामा गुणस्तर बृद्धि गर्न बाञ्छनीय भएकाले एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०६९ जारी गरिएको भनिएको छ । यसले सर्वपक्षीय सहभागितामा जोड दिएको देखिन्छ ।
एम्बुलेन्स आयात वा खरिद, दान वा उपहारबाट प्राप्त गरिन्छ । आज कतिपय एम्बुलेन्स विदेशी दूतावासको अनुदान र भंसार छूटमा आएका छन्, भने अन्य एम्बुलेन्सहरू खरिद गरिए तापनि सरकारले भन्सारमा लाग्ने राजश्व छुट गरी दिएको छ । एम्बुलेन्स प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाउने संघ संस्था पनि धेरै छन् । कतिपय संचालकले कतैबाट एम्बुलेन्स प्राप्त गर्नु वा खरिद गरेर सेवाको उद्घाटन गर्नुलाई नै लक्ष्य मानेको पनि देखिन्छ । तर एम्बुलेन्सलाई साधन मानेर विरामी एवम् घाइतेहरूलाई तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याई उचित स्थानमा उपचार प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुलाई साध्य मान्दै आज एम्बुलेन्स संचालक संस्था अघि सर्नुपर्ने हो । एम्बुलेन्स सेवा जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सेवाभावले पे्ररित भएर संचालितहुनु पर्ने हो ।
तसर्थ, एम्बुलेन्स संचालक संस्थाका पदाधिकारीले प्रथमतः चालकबाट लगबुक लिई नियमित रूपमा अध्ययन र अनुगमन गर्न चुक्नु हुँदैन । मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा संस्थाको बैठकमा सेवाको समीक्षा र एम्बुलेन्सको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । चालकलाई दिइने सेवा सुविधाको व्यवस्था, बीमा, उपचार जस्ता कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । चालकले एम्बुलेन्सको मापदण्डको प्रतिपालन गरेको वा नगरेको, फोन गर्दा चालक उपलब्ध भएको वा नभएको यकीन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । एम्बुलेन्स संचालक समितिले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य, मान्यता र आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम् पोशाकको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिले चालकलाई प्राथमिक उपचारसम्बन्धी तालिम दिने, नियमित अनुगमन गर्ने र अनुगमनमा निर्देशिकाले भने बमोजिम नेपाल रेडक्रस जिल्ला शाखाको संयोजनकारी भूमिकालाई महत्व दिई अघि बढ्दा यसले असल नतिजा दिन सक्छ ।
सन्दर्भसामग्री
१. एम्बुलेन्स सेवा संचालन नीति, २०६०, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौं ।
२. एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०६९, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौं ।
