मातृ–शिशु स्वास्थ्यमाथि अधिकारवादी दृष्टिकोण (नवराज सुब्बा)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयले हालै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण– २०११ का अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका नेपाली महिलाहरू मध्ये ३५ प्रतिशत १५ वर्षको उमेरदेखि नै घरेलु हिंसाबाट प्रताडित छन् । त्यसमध्ये पनि ४० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका महिला जसका पाँच वा सोभन्दा सन्तान छन् ती महिलाहरू भौतिक हिंसाको अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएकौ अध्ययनले देखाएको छ । यसरी परिवार नियोजनको सेवाबाट बञ्चित महिलाले प्रकारान्तरबाट थप पीडा पाएको तथ्य उजागर भएर आएको छ । यसैगरि अविवाहित, एकल महिला भन्दा विवाहित महिला बढि घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । यसलाई केलाएर हेर्ने हो भने, महिलाहरूको शैक्षिकस्तर र गाऊँ शहरको परिवेशले पनि घरेलु हिंसामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । हिंसामा पर्नेमा अशिक्षित महिलाहरू ५१ प्रतिशत छन् शिक्षित अर्थात् एस.एल.सी. वा सोभन्दा बढी पढेका महिलाहरू १५ प्रतिशत पीडित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्कातिर दूर्गम क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत र सुगम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २ं९ प्रतिशत महिला हिंसाबाट पीडित छन् । भौगोलिक आधारमा हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुको तुलनामा तराईमा बढी महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ । सम्भवतः यसमा तराईमा विकृत संस्कृतिको रूपमा रहेको  दहेजप्रथाबाट उत्पन्न हुने हिंसा समेत समावेश भएको हुनसक्छ ।

प्राकृतिक रूपमा सरदर महिलामा १५ वर्ष देखि ४९ वर्षसम्म सन्तानोत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहन्छ । तापनि स्वस्थ शिशु जन्माउनको लागि महिलाले कमसेकम २० वर्षको उमेरपछि मात्र सक्षम हुने र २० वर्ष अगाडिको गर्भावस्था तथा सुत्केरी स्वयम् आमा र बच्चाको लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसैलै नेपालमा मातृमृत्यु हुने प्रमुख कारणमध्ये २० वर्ष पूर्वको सुत्केरीअवस्था पनि एक हो । सन् २०११ को सर्वेक्षणले यो दर २० प्रतिशत देखाएको छ जुन दर सन् २००६ मा २२ प्रतिशत थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनसंख्यामा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले तथा यो लेखकले मोरङ जिल्लामा गरेको बेग्लाबेग्लै अध्ययन अनुसार दलित तथा आदिवासी जनतामा अझै पनि कम उमेरमा विवाह गर्ने र गर्भवती हुने दर अन्य जातिमा भन्दा उल्लैख्य मात्रामा बढी पाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सन्तानोत्पादन गर्ने उमेर (१५–४९) भित्र बच्चा जन्माउने दरमा विगत ५ वर्षको अवधिमा सरदरमा कमी आउनु भने सुखद सूचक हो । सन् २००६ मा कूल प्रजनन् दर ३.१ रहेकोमा सन् २०११ मा यो दर २.६ मा झरेको छ । उक्त अवधिमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दरमा कमी देखिदा देखिदै पनि कूल प्रजनन् दरमा कमी आउनुमा धेरै कारणहरू छन् । विवाहित दम्पत्ति मध्ये कुनै एकजना रोजगारको लागि घरबाट छुट्टिए पछि प्राकृतिक रुपमा परिवार नियोजन हुन गएको स्थिति छ । यसका साथै जनचेतनामा भएको बृद्धि, सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचमा बृद्धि जस्ता कारणबाट नेपालको कूल प्रजनन् दरमा कमी आएको हुनसक्छ । सन् २००६ मा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने १९ प्रतिशत रहेकोमा यो दर सन् २०११ म झण्डै दोब्बर अर्थात् ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ जुन निश्चय नै उत्साहजनक नतिजा हो ।

महिलाको स्वास्थ्यस्थितिसंग गाँसिएको अर्को पक्ष हो काखको शिशु स्वास्थ्यको स्थिति । आमाको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो भएमा शिशुको स्वास्थ्य स्थिति स्वतः राम्रो हुने संभावना बढी हुन्छ । तापनि आमाकाें स्वास्थ्यस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि भावी सन्ततीको स्वास्थ्यको बारेमा आमालाई गर्भवती भएकै बैलामा प्रशिक्षित गराउने काम पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ । अध्ययनमा बालबालिकालाई खोप लगाउने दर तराईमा ८४ प्रतिशत र अन्य भू–भागमा ८८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यसै गरेर कम तौल भएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिका तराईमा ५० प्रतिशत रहेकोमा अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा यो ३९ प्रतिशत रहेका पाइएको छ । यसरी हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराईक्षेत्र जहाँ जनसंख्याको ठूलौ हिस्सा बसोबास गर्छन् त्यहाँ अझै पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम देखिएको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विविधता, बसाईसराई, चरम आर्थिक बिपन्नता, जनसंख्याको आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कमी, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि नहुनु प्रमुख कारणहरू हुन् । हिमाल, पहाड, तराईमा होस् या गाऊँ, शहर जहातहाँ महिलाले भोगिरहेको घरेलु हिंसा लगायतका समस्याहरुको अन्त्य नभएसम्म महिलाको प्रजनन् अधिकार वा स्वास्थ्य अधिकार सबै महिलाले पाउन संभव नहुने कुरा अध्ययनले छर्लङ्ग देखाइ दिएको छ । आजको जल्दोबल्दो जनस्वास्थ्यीय तथा सामाजिक समस्या एच.आई.भीं एड्सको चेतनास्तरमा पनि पुरुषमा (८९ प्रतिशत) भन्दा महिलामा (७९ प्रतिशत) कमी देखिन्छ ।

यी त भए मष्तिष्कले हेर्नुपर्ने तथा केलाउने तथ्यांंकहरू । वास्तविक धरातलमा नाङ्गा आँखाले हेर्दा परिस्थिति अलि भिन्न लाग्दछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक नहुनु, चाहिएको बेलामा स्वास्थ्य संस्था खुला नहुनु, जनताका तर्फबाट देखिएका समस्या हुन् । अस्पतालमा बिरामीलाई भुईमा सुताएर उपचार गरिदै गरेको अवस्था छ, अस्पताल र औषधीको मूल्य तिर्न नसकेर यताउता भौंतारिएका र अस्पताल भने पछि भयभीत हुने समूह पनि हाम्रै समाजमा छन् । सरकारले निःशुल्क घोषणा गरे पनि गुणस्तरीय सेवाको खोजीमा विरामी नीजि स्वास्थ्य संस्थामा जाने दर बढ्दो छ । अर्कातिर सरकारी सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले भनेजति तलब–भत्ता नपाउनु, स्वास्थ्यसंस्थामा आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु, सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु सेवाप्रदायकका तर्फबाट अभिब्यक्त गरिएका प्रमुख समस्याहरू हुन् ।

यसलाई सम्बोधन गर्न विगत लामो समयदेखि विकास गर्न ध्यान नदिइएका सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्दै थप श्रोत र साधन परिचालन हुनु पर्दछ, साथै  सेवाप्रदायकको आत्मबल र क्षमता बढाउन ठोस पहल गरिनु पर्दछ । अर्कोतिर पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा गैरसरकारी तथा सामाजिक संघसंस्थालाई अभिप्रेरित र परिचालित गराउनु पर्दछ । लैङ्गीक, क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य पारिएका समूह र समुदायलाई सामाजिक न्याय दिन सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा अन्तराष्ट्रिय/राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मध्यनजरमा राख्दै समयानुकूलको स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी भएको छ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग समन्वय गरेर जनतासामू प्रस्तुत हुने रणनीति तय गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ ।