राजनीति र प्रशासनको सीमारेखा

(विचार) डा. नवराज सुब्बा

नेताले बाटो देखाउने हो, हिँड्ने कसरी कर्मचारीले सिकाउने हो

अहिले एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ— “नेताले जे भन्छ, कर्मचारीले खुरुखुरु त्यही गर्नुपर्छ, सिकाउन खोज्ने होइन।” तर प्रशासनशास्त्र भन्छ, यो विचार नै गलत छ। राजनीतिले ‘के गर्ने’ (Policy) भन्ने निर्णय गर्छ, तर त्यो काम नियमसंगत र प्राविधिक रूपमा ‘कसरी गर्ने’ (Execution) भन्ने ज्ञान कर्मचारीसँग हुन्छ।

उदाहरणका लागि, बेलायत वा क्यानडा जस्ता देशहरूमा मन्त्रीहरूले नीति बनाउँछन्, तर कर्मचारीले निर्धक्क भएर त्यसका जोखिमबारे राय दिन्छन्। यदि कर्मचारीलाई केवल ‘आदेश पालना गर्ने मेसिन’ मात्र बनाइयो भने निर्णयहरू व्यक्तिगत सनकका भरमा हुन थाल्छन्, जसले अन्ततः राज्यलाई नै दुर्घटनामा पुर्‍याउँछ।

स्थायी जागिर कि करार: कतै हामी ‘छिटो’ गर्ने नाममा ‘भताभुङ्ग’ त गर्दै छैनौँ?

केही जनप्रतिनिधिले “स्थायी कर्मचारी हटाएर करारमा काम लगाउनुपर्छ” भन्ने तर्क अघि सार्नुभएको छ। सुन्दा यो सुधारात्मक जस्तो लागे पनि यसका जोखिम निकै ठूला छन्। सिंगापुर र दक्षिण कोरिया जस्ता सफल देशहरूले स्थायी कर्मचारीतन्त्रलाई नै बलियो बनाएका छन्, तर उनीहरूको काम गर्ने शैली (Performance) मा कडा निगरानी राखेका छन्।

सबै कर्मचारी करारमा राख्दा के हुन्छ?

क. कर्मचारीले भविष्य नदेख्दा भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ।

ख. हरेक नयाँ नेता आउँदा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बन्छ।

ग. सरकारी कामको अनुभव र संस्थागत सम्झना (Institutional Memory) हराएर जान्छ।

झण्डा बोक्ने युनियन कि पेसागत मर्यादा?

नेपालको प्रशासन बिग्रिनुमा कर्मचारी युनियनहरूको दलगत आबद्धता एउटा ठूलो क्यान्सर हो। कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने कि पार्टीको? यो प्रश्न टड्कारो छ। जर्मनी जस्ता देशमा पनि युनियन छन्, तर तिनीहरूले कर्मचारीको हकहित र पेसागत क्षमतामा मात्र कुरा गर्छन्, दलको झण्डा बोकेर हिँड्दैनन्। नेपालमा पनि युनियनलाई राजनीतिबाट अलग (Depoliticize) नगरेसम्म प्रशासनले निष्पक्ष काम गर्नै सक्दैन।

‘कुलिङ-अफ’ पिरियड: आजको निर्णय भोलिको जागिरका लागि नहोस्

धेरैजसो उच्च तहका कर्मचारीहरू अवकाश पाउनेबित्तिकै कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति वा पार्टीको पद पाउन लालायित देखिन्छन्। यो निकै खतरनाक प्रवृत्ति हो। भारत लगायतका धेरै देशमा “Cooling-off period” को बहस छ, जसको अर्थ हो, सरकारी सेवाबाट निस्केको केही वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाइने। यसो नगर्दा, पदमा बहाल रहँदा नै कर्मचारीले निष्पक्ष काम गर्नुको साटो भोलिको राजनीतिक नियुक्तिका लागि नेतालाई रिझाउने काम गर्छन्।

नियमको शासन कि व्यक्तिको शासन?

प्रशासन भनेको नियम र कानुनले चल्ने प्रणाली हो। जब नियमलाई मिचेर कुनै ‘शक्तिशाली’ व्यक्तिको इच्छा अनुसार काम हुन थाल्छ, तब राज्य कमजोर हुन्छ। भेनेजुएला वा जिम्बावे जस्ता देशहरू यसैगरी बर्बाद भएका हुन्, जहाँ प्रशासनलाई नेताको गोजीको डिब्बा बनाइयो। नेपालमा पनि यदि नियमभन्दा माथि व्यक्तिलाई राखियो भने भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ र जनताको भरोसा सरकारी संयन्त्रबाट पूर्ण रूपमा टुट्छ।

निष्कर्ष: अबको बाटो के त?

सुधारको नाममा कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउनु समाधान होइन। हामीलाई चाहिएको सुधार यस्तो होस्:

क. राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द होस्।

ख. राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था होस्।

ग. राज्यको समावेशी चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै कर्मचारी भर्ना र बढुवा प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ योग्यता एवं कार्यक्षमतामा आधारित बनाइनुपर्छ।

घ.  योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली राज्यको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि ‘तीतो ओखती’ जस्तै हो, जुन आवश्यक छ। तर, यसलाई सफल बनाउन राज्यले एक अभिभावकको रूपमा कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

हामीले बिर्सनु हुँदैन, राजनीति भनेको फेरिरहने पाहुना हो भने कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्यको स्थायी घर हो। घरका भित्ताहरू कमजोर पारेर घर अडिँदैन, सजिलै भत्कन सक्छ।