डा. नवराज सुब्बा ।
नेपाल नारै नाराको देश हो । अर्को शब्दमा यो नेतै नेताको देश हो । घरिघरि यहाँ आकर्षक नाराहरु वर्षे भेलझैं उर्लिन्छन् । नयाँ सरकार आउँदैपिच्छे नेताहरु कुर्लिन्छन् । केवल भोट आकर्षित पार्ने उद्देश्यले आधार बिनाका नारालाई खोक्रा नारा भनिन्छ ।
दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, वास्तवमा हामी कसैका पोल्टामा हुर्केको प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर मख्ख परेका रहेछौं । यहाँ विदेशी स्वार्थमा पटक पटक सरकार फेरिरहन्छ । नेपाली नेताको खूबी के छ भने विदेशीलाई नेपालका नदीनाला जिम्मा लगाउन उनीहरु सत्तामा आएका हुन्छन् (आचार्य,उपेद्रदेव) । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन सरकार फेरिदैपिछे विदेशीलाई बुझाएका छन् । जतिसुकै उफ्रे पनि भ्यातुत्ताझैं हविगत भएको छ हाम्रो । त्यसैले नेताका भ्यागुत्ते उफ्राइ र खोक्रा नाराबीच भयङ्कर डरलाग्दो तादात्म्यता हुन्छ ।
देशकाे स्वास्थ्य स्थिति हेराै । सन् नब्बेको दशकमा ‘सन् २००० सम्ममा सबैको लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा घन्केको थियो । दुर्भायवश, त्यो नारा पूरा हुन सकेन । तब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इशारामा सर्लक्कै भाका फेर्यो । उसले सन् २०१५ सम्ममा सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा पुग्ने नारा फुक्यो । त्यसका लागि उपलब्धिलाई जनस्तरसम्म दिगो बनाउने भनिएको थियो । अफसोस, त्यो लक्ष्य पनि हासिल भएन ।
सन् २०१५ को लक्ष्य हासिल नभएपछि हाल अर्को मीठो नारा घन्केको छ, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिलगर्दै सीमान्तकृतसमेतको स्तर उकास्ने । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यसको छाँट पनि पूरा होला जस्तो छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यापक मात्रामा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । ती सरकारहरुको जोड सडक, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका बजेट सडक, नाला, कलभर्ट निर्माणमा खर्च भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले समयमा तलवसम्म खान पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन थालियो । सरकारका पूर्वाधारमुखी विकासे कृयाकलापले जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन् । जनस्वास्थ्यमा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धी गुमाउँदै जाने खतरा बढेको छ । सरकार आउँछ, जान्छ । यद्यपि, सरकारले गरेका कमीकमजोरीको मुल्य जनताले नै चुकाउनु पर्नेछ ।
जनता भुल्याउन मीठा र आकर्षक नारा बनाएर मात्र हुँदैन । लक्ष्य र योजना केवल भाषण गर्ने मसला मात्र बन्नु भएन । यस्ता नाराले सर्वसाधारणलाई रनभुल्लमा पारिदिएको छ । के हामीले पहिले बनाएको नारा अनुसार निर्धारित समयमा सबैलाई स्वास्थ्य पुर्यायौं? वा केवल मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रम मात्र बनायौं? पूर्ण खोप जिल्ला, खुला दिसामुक्त क्षेत्र, पूर्ण साक्षर जिल्ला आदि घोषणा गर्दछौं तर अवस्थामा भने सुधार भएका छैनन् । सामाजिक आर्थिक सुधार, जनचेतना, बानीव्यहोरामा आशा अनुरुप परिवर्तन भएनन् ।
जिल्ला जिल्लामा लहैलहैमा पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा, पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा जस्ता अभियानहरु हचुवाका भरमा सफलता घोषणा गरियो । यसमा गहिरिएर सोच्दा कुनै अवस्थामा प्राप्त हुने पूर्णताले निरन्तरता पाउने आधार के हो? बिना आधार यस्ता उपलब्धी दावीको कुनै अर्थ रहँदैन । जन्मेका सबै बालबालिकाले खोप पाउनु पर्दछ । कुनै महिना खोप सेवा रोकियो भने पूर्ण खोपमा प्रभाव पर्दछ । सबै बालबालिकाले विद्यालय जानुपर्दछ । कुनै कारणले एकजना विद्यालय जान असमर्थ भएमा पूर्ण साक्षरता प्रभावित हुन्छ । त्यो पूर्णता प्रदान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता नभइ उपलब्धीको निरन्तरता रहँदैन । यसैले यस्ता हुँइया मच्चाउने काम पनि खोक्रो नाराकै एक रुप हो ।
सेवा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नलाई सरकारी निकायको नियमिततामा जोड दिनुपर्दछ । राज्यको सूचना प्रणालीले अनुगमन र सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । हाल विकासे क्रियाकलाप गैरसरकारी संघसंस्थाको क्षणिक सहजीकरणमा सूचना संकलित गरिन्छन् । त्यही तथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न नारा सफल भएको घोषित गरिन्छ । वास्तवमा कुन घर परिवारमा कति बच्चा छन्, कति बच्चा जन्मिन्छन्, कति वच्चालाई खोप दिने वा शिक्षा दिने भन्ने टोल, वडा, पालिकामा घरधुरीको आधारभूत सरकारी तथ्यांक प्रणाली छैन । विकासे बजेट र कार्यक्रम आएको बेलामा घरधुरी घुम्ने गरिन्छ । त्यसबेला भेटिएका कमीकमजोरीलाई टालटुल पारिन्छ । दिगो र भरपर्दो आधारबिना नारा वा कार्यक्रम सफलताको घोषणा गरिन्छ । के यस्ता कार्यक्रम वा अभियानले साँच्चै दिगो लक्ष्य हासिल होला त? कदापि हुँदैन ।
यो कुरा खुलागोप्य छ, नेपालमा सरकारी निकायलाई गैरसरकारी संस्थाले घुमाएका छन् (आचार्य,सुर्यराज) । कतिपय सूचना सरकारी निकायमा भन्दा गैह्रसरकारी संस्थाहरुमा बढी मात्रामा सङ्कलित हुन्छन् । गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुको राजनीतिक तहमा पहुँच हुन्छ । यिनीहरुले उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीलाई हात लिएका हुन्छन् । त्यसैले गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको नीतिगत निर्माणमा सहयोग मात्र हैन हस्तक्षेप समेत गर्ने गर्दछन् । कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम परीक्षणको रुपमा मंत्रालयबाट स्वीकृती लिएर चलाएका पाइन्छन् । परियोजनाको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी क्षमता र सूचना प्रणाली छैन । सरकारी निकायको यही कमजोरीको फायदा दातृनिकाय र गैह्रसरकारी संस्थाले उठाउँने गर्दछन् । यसरी नै गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका विभिन्न तह र क्षेत्रमा सरकारलाई दवावमा राख्ने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारी पनि विदेशी संस्थाका दवाव र प्रलोभनमा परेका हुन्छन् ।
गैह्रसरकारी संस्थाहरुले विदेशी सरकार र दाताका पैसा लिएका हुन्छन् । उनीहरुले दातासमक्ष यति पैसा दियौ भने म यति काम फलाना ठाउँमा गरेर देखाउँछु भनी वाचा गर्दछन् । अनुदानमा दाताको कुनै न कुनै शर्त र स्वार्थ लुकेको हुन्छ । दाताबाट बजेट पाइने लोभमा नहुने कुराको समेत प्रत्याभूति गराएर गैह्रसरकारी तथा सरकारी संस्थाले प्रस्ताव लेखेका हुन्छन् । काम पूरा नहुँदा पनि कागजी तथ्याङ्क देखाएर सरकारी, गैह्रसरकारी संस्थाले दाताको पैसा पचाउनु पर्ने वाध्यता हुन्छ । यो काम उनीहरु एक्लैले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तथ्याङ्क तोडमोड गर्ने काममा गैह्रसरकारी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पनि मुछ्ने काम गर्दछन् । सरकारी संस्था पनि दातामुखी बनेका छन् । कर्मचारी भत्ता वा सुबिधामुखी भएका छन् । कार्यालयलाई बजेटका साथमा कामको लक्ष्य दिइएको हुन्छ, तर काम गर्ने वातावरण छैन । कर्मचारीलाई जसरी पनि प्रगति हासिल गर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारी समेत गलत ढङ्गले तथ्याङ्क मिलाउने काममा लाग्दछन् यो उनीहरुको बाध्यता हो । यसैकारण कतिपय सरकारी सूचना भरपर्दा हुँदैनन् । पाठकलाई सही सूचना आवश्यकता परेमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र आज फितलो बन्दै जानुमा प्रथमतः मन्त्रालयहरु जिम्मेवार छन् । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य मंत्रालयलाई हेरौं । देश, काल सुहाउँदो नीति नियम, निर्देशिका बनाउने स्वास्थ्य मंत्रालय सिधै कार्यक्रम चलाउन ब्यस्त छ । किनभने कार्यक्रम चलाएप्छि पैसा खेलाउन पाइन्छ, सुबिधा पाइन्छ । गैरसरकारी संस्थालाई मन्त्रालयमा हुलेर आफै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ब्यस्त छ । फलस्वरुप देशमा आवश्यक नीति निर्माण, नियम बनाउन, अनुगमन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जस्ता काममा मन्त्रालय पछि परेको छ । स्वास्थ्य मंत्रालयले अन्य मन्त्रालयसित आवश्यक मात्रामा समन्वय गर्न सकेन । मन्त्रालय केवल गैरसरकारी संस्थासितको समन्वय गर्ने कार्यमा मात्र केन्द्रीत छ ।
मंत्रालयले स्वास्थ्य ऐन बनाएपछि समयमा नियमावली ल्याउन सकेन । मंत्रालयले नियम पारदर्शी बनाउन पर्नेमा स्वार्थ समूहका दवावमा पर्यो । स्वास्थ्य मंत्रालयको कर्मचारी संख्या ठूलो एवम् विविधता भएकाले अनगिन्ति समस्या आए । लामो काल बितेकाले समस्या आउँदा मंत्रालयले स्वार्थ समूह अनुकूल ऐनको अपव्याख्या गर्न थाल्यो । मंत्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिदैं पिछे स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल ऐनको ब्याख्या गर्न लगाए । यसरी विभिन्न दवाव र प्रभावमा स्वास्थ्य ऐनको मूल्य र मान्यता विपरित काम भए । अन्ततः ढिलागरी स्वास्थ्य नियमावली आयो, तर त्यो विरोधाभासपूर्ण भयो । आज नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली झैं लथालिङ्ग भएकाे छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा चेन अफ कमाण्ड फितलो भएको छ । सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आपुङ्गीपन माैलाएकाे छ । फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निम्नस्तरको भएको छ । जोसुकैले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने भएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधरणको पहुँच घटेको छ । संघीय नेपालमा तीनै तहमा स्वास्थ्य मंत्रालय छन् । त्यसको आभास जनताले पाएका छैनन् ।
हिजो विकेन्द्रीकरण भएन भनिन्थ्यो । फलस्वरुप संघीयता आयो । आज फेरि संघीयता पनि भएन भनिन्छ । के हामी राजनीतिक प्रयोगको चक्रमा घुमिरहने? संघीयता आएपछि जिम्मेवार निकाय संघीय सरकार, स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा आए । तर जनस्वास्थ्य क्षेत्र निरीह किन बन्यो? यसमा एउटा प्रमुख कारण स्वाथ्य मंत्रालय आफैले जन्माएको अवस्था हो । स्वास्थ्य मंत्रालयले करिव दुई दशकअघि ल्याएको स्वास्थ्य ऐनको गलत प्रशासनिक प्रयोग भयो त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप थपियो । आज जनतालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य ऐन तथा संघियताले पदोन्नति गरेका विभिन्न पदनामधारी जनस्वास्थ्यकर्मीले भरिएका छन् । तिनीहरुले शैक्षिक योग्यताका भरमा नभएर हडतालका भरमा र ट्रेड युनियनका बलमा एक तह मात्र होइन योग्यता नै नपुगेको तहमा समेत स्तरोन्नति भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको कुनै प्राविधिक पदले दिने सेवा पदिय योग्यता नपुगेका पदनामधारीबाट सम्भव छैन । अतः पदनाम दिनअघि शैक्षिक योग्यता वा तालिमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रीको स्वास्थोपचार विदेशमा नगरी स्वदेशकै अस्पतालमा गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुनिश्चित हुँदैन । यसमा राज्यले विशेष ध्यानदिनु पर्दछ ।
संघीय सरकारले केन्द्रमा बसेर नीति र कार्यक्रम त बनाउँछ । त्यस अनुरुपका कार्यक्रम र सेवा जनस्तरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौति आज खडा भएको छ । जनगुनासो थेग्न नसकेपछि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दोष दिन्छ । प्रदेशले स्थानीय र संघीय सरकारलाई गुनासाे गर्छ । त्यसैगरी स्थानिय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अपजस दिन्छ । त्यसरी दोष लगाउने काम आफैमा केही सही होला । यद्यपि, साधनस्रोत सम्पन्न कुनै सार्वभौम सरकारले अरुको मुख मात्र नताकेर आफूले गर्नुपर्ने काम इमान्दारपूर्वक गर्नु पर्दछ ।
अब स्वास्थ्य प्रणालीको समीक्षा र सुधारको अवस्था आएको छ । संभवतः देशले राजनीतिक स्थिरता र गति नसमातुन्जले देशको राजनीतिक दशाझैं स्वास्थ्य प्रणाली पनि जनताको साधन नभएर राजनीतिक दलका स्वार्थपूर्तिका साधन बन्नेछ । त्यतिन्जेल स्वास्थ्य क्षेत्र विदेशी दातृ निकायकै भरमा र इशारामा चल्नेछ । नेपालमा डाक्टर नर्स जनस्वास्थ्यकर्मी जतिसुकै उत्पादन भएर के गर्नु नेपालमा ती सधैं कमी हुनेछन् । किनभने सरकारले यो स्वास्थ्य शिक्षालाई स्वार्थ समूहलाई जिम्मा दिएको छ । उसले मेडिकल शिक्षालाई यति महङ्गो बनाएको छ कि पढिसकेपछि पढाइखर्च उकास्न विदेश भासिनु बाध्य पारिएको छ ।
त्यसैले हाम्रो देश हिजो विदेशी साम्राज्यवादीका खातिर लड्ने लाहुरे उत्पादन गर्ने गोरखाको नामले प्रसिद्ध थियो । अब विदेशीका स्वास्थ्यस्थिति सुधार्न, उनीहरुका बृद्धबृद्धा स्याहार्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजरुपी कारखाना खोलेर देशलाई भन्दा विदेशलाई टेवा पुगेकाे छ । हामी आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुकै लागि जन्मिएका रहेछौं । अरुकै लागि लड्ने अरुकै लागि मर्ने तर आफ्नालागि सिन्को नभाँच्ने । त्यसैले कसैले वीर गोरखा भनेर जत्ति फुर्क्याए पनि त्यो ब्यङग्यात्मक बढी लाग्दछ । चाहे मेडिकल कलेज हुन् वा विश्वविद्यालय हुन् त्यहाँ दिइने शिक्षा नेपाल र नेपालीका लागि होइन रहेछन् । ती संस्था त नेपाली माटोमा हुर्केका नेपालीलाई उमेर पुगेपछि विदेशी नोकर चाकरमा भर्ति हुनलाई खोलिएका तालिमकेन्द्र जस्ता भएका छन् (दाहाल) । आफ्ना देशका विद्वतवर्ग बस्ने थलोलाई मैले एक ब्यङ्ग्यात्मक बिम्बको रुपमा प्रस्तुत गर्न बाध्य भएकोमा म क्षमा चाहन्छु ।
वास्तविकता मीठो छैन तीतो छ, किनभने नेपालको अवस्था गन्तव्यविहीन यात्रामा खोक्रा नाराले डोर्याएको छ । स्वार्थी राजनीतिले सदा जनताको कान टाल्दै आँखामा छारो हाल्दै जनभावना कुल्चिदै हिड्ने गरेको छ । छोराछोरी विदेश भासिएपछि हामी बाबुआमा, छिमेकी असहाय भएका छौं । यो वातावरण बनाउनलाई परायले पासा फाले होलान् तर सबै दलका सरकारहरु उनीहरुकै मतियार बनेकोमा दुःख लागेको छ ।
समय समयमा थरिथरिका नारा निरन्तर घन्किन्छन् । त्यो सुन्न जनता बाध्य छन् । देशका विभिन्न तहका सरकार र कर्मचारी तन्त्रबीच तानातान, बाराबार, मारामार चलेको छ । विचरा जनता त्यसको चेपुवामा परेका छन् । सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रबीच चलेको अघोषित प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा देश उहिल्यै फसेकै हो । आज आफ्नै जनप्रतिनिधिको लाटोबुङ्गो नचाइ, बलमिच्याइ हेर्न परेको छ । हिजो राजा कानूनमाथि थिए । आज दल नियम कानून मिचिरहेका छन् (कैदी) । लाग्छ, नेपालमा जनता हैन राजनीतिक दल सार्वभौम रहेछन् । मुट्ठीभर दलका नेताले देशलाई दास बनाएका छन् । दलमा विचार सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थ झुण्ड हावी छ । आज कुनै दल जनताको दशा यसरी सुधार्नु पर्दछ भन्दैनन् जनतालाई झुक्याउने सूत्र र गठबन्धनको जालो मात्र बुनिरहेका देखिन्छन् ।
जनताको आधारभूत स्वास्थ र शिक्षाको पिरलो अब कसले गर्ने? जनप्रतिनिधि नीति भन्दा गुट र स्वार्थमा विभाजित भएका छन् । नेता, कार्यकर्ता दलभित्रै अल्मलिएका छन् । सानातिना नेता शिर्षस्थ नेताको मुख ताक्छन् शिर्षस्थ नेता जनताको मुख नताकेर विदेशी शक्ति र स्वार्थी समूहको मुख ताक्छन् । यसरी बनेर टिकेको सरकारले जनतालाई लोप्पा नखुवाएर पापा खुवाउँछ भन्नु हाम्रो दिवा सपना नै हो । नेता राजनैतिक व्यवसायी भैसकेका छन् । यिनीहरुले चुनावमा केवल भोटका लागि जनता अल्मल्याउने काम मात्र गर्छन् । चुनावपछि भएको खर्च ब्याज, स्याजसहित सत्तामा पुगेर असुल्छन् । सबै दल हेरियो, चाखियो अब फेरि त्यही दोहोरिने होला । जनता आजित भएका छन्, सत्ताका चाकाचुलीमा पल्केकाबाट अब जनपक्षीय काम हुँदैन ।
नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यो देशको अस्तित्व चुनौतिपूर्ण रहिआएको छ । यही सवाल आज फेरि बल्झेको छ । जनता सचेत र जागरुक नबने हाम्रो भविश्य अनिश्चितप्रायः छ ।
सन्दर्भ सामग्री
01. आचार्य, सुर्यराज “नेताका खल्ती र दाताका स्वार्थबाट आएको योजनाबारे निर्मम समीक्षा गरौं” अनलाइनखबर, १६ पौष २०७८, https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1059976
02.आचार्य, उपेन्द्रदेव “विदेशी पोल्टामा हुर्केको प्रजातन्त्र र आयातीत साम्यवादको परिणाम” (भिडियो) युट्यूब एपीवान टेलिभिजन, ८ अगष्ट २०२२, https://youtu.be/NR3LcmXvw5s
03. कैदी, प्रेम “अपराधी उत्पादन गर्ने यो व्यवस्थाले कसैलाई छुन सक्दैनः प्रेम कैदी, वरिष्ठ पत्रकार”सगरमाथा टेलिभिजन (भिडियो) युट्यूब, १९ अक्टोबर २०१९, https://youtu.be/HclGQaW34fw
04. दाहाल, भरत “टफ टकका प्रस्तोता दिलभूषण पाठकले पूर्व माओवादी नेता तथा राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालसित गरेको अन्तरर्वार्ता” (भिडियो) युट्यूब, फरवरी ४ २०१३, https://youtu.be/l7Kh_Yt1qnY
Dr. Nawa Raj Subba is a Public Health Specialist, Researcher, Author, Poet, Lyricist, and Essayist from Nepal. He has published research papers and books in the fields of public health, history, and culture. In the sphere of literature, he has also released a collection of poems, essays, and albums.
Dr. Nawa Raj
डा. नवराज सुब्बा ।
नेपाल नारै नाराको देश हो । अर्को शब्दमा यो नेतै नेताको देश हो । घरिघरि यहाँ आकर्षक नाराहरु वर्षे भेलझैं उर्लिन्छन् । नयाँ सरकार आउँदैपिच्छे नेताहरु कुर्लिन्छन् । केवल भोट आकर्षित पार्ने उद्देश्यले आधार बिनाका नारालाई खोक्रा नारा भनिन्छ ।
दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, वास्तवमा हामी कसैका पोल्टामा हुर्केको प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर मख्ख परेका रहेछौं । यहाँ विदेशी स्वार्थमा पटक पटक सरकार फेरिरहन्छ । नेपाली नेताको खूबी के छ भने विदेशीलाई नेपालका नदीनाला जिम्मा लगाउन उनीहरु सत्तामा आएका हुन्छन् (आचार्य,उपेद्रदेव) । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन सरकार फेरिदैपिछे विदेशीलाई बुझाएका छन् । जतिसुकै उफ्रे पनि भ्यातुत्ताझैं हविगत भएको छ हाम्रो । त्यसैले नेताका भ्यागुत्ते उफ्राइ र खोक्रा नाराबीच भयङ्कर डरलाग्दो तादात्म्यता हुन्छ ।
देशकाे स्वास्थ्य स्थिति हेराै । सन् नब्बेको दशकमा ‘सन् २००० सम्ममा सबैको लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा घन्केको थियो । दुर्भायवश, त्यो नारा पूरा हुन सकेन । तब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इशारामा सर्लक्कै भाका फेर्यो । उसले सन् २०१५ सम्ममा सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा पुग्ने नारा फुक्यो । त्यसका लागि उपलब्धिलाई जनस्तरसम्म दिगो बनाउने भनिएको थियो । अफसोस, त्यो लक्ष्य पनि हासिल भएन ।
सन् २०१५ को लक्ष्य हासिल नभएपछि हाल अर्को मीठो नारा घन्केको छ, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिलगर्दै सीमान्तकृतसमेतको स्तर उकास्ने । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यसको छाँट पनि पूरा होला जस्तो छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यापक मात्रामा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । ती सरकारहरुको जोड सडक, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका बजेट सडक, नाला, कलभर्ट निर्माणमा खर्च भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले समयमा तलवसम्म खान पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन थालियो । सरकारका पूर्वाधारमुखी विकासे कृयाकलापले जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन् । जनस्वास्थ्यमा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धी गुमाउँदै जाने खतरा बढेको छ । सरकार आउँछ, जान्छ । यद्यपि, सरकारले गरेका कमीकमजोरीको मुल्य जनताले नै चुकाउनु पर्नेछ ।
जनता भुल्याउन मीठा र आकर्षक नारा बनाएर मात्र हुँदैन । लक्ष्य र योजना केवल भाषण गर्ने मसला मात्र बन्नु भएन । यस्ता नाराले सर्वसाधारणलाई रनभुल्लमा पारिदिएको छ । के हामीले पहिले बनाएको नारा अनुसार निर्धारित समयमा सबैलाई स्वास्थ्य पुर्यायौं? वा केवल मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रम मात्र बनायौं? पूर्ण खोप जिल्ला, खुला दिसामुक्त क्षेत्र, पूर्ण साक्षर जिल्ला आदि घोषणा गर्दछौं तर अवस्थामा भने सुधार भएका छैनन् । सामाजिक आर्थिक सुधार, जनचेतना, बानीव्यहोरामा आशा अनुरुप परिवर्तन भएनन् ।
जिल्ला जिल्लामा लहैलहैमा पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा, पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा जस्ता अभियानहरु हचुवाका भरमा सफलता घोषणा गरियो । यसमा गहिरिएर सोच्दा कुनै अवस्थामा प्राप्त हुने पूर्णताले निरन्तरता पाउने आधार के हो? बिना आधार यस्ता उपलब्धी दावीको कुनै अर्थ रहँदैन । जन्मेका सबै बालबालिकाले खोप पाउनु पर्दछ । कुनै महिना खोप सेवा रोकियो भने पूर्ण खोपमा प्रभाव पर्दछ । सबै बालबालिकाले विद्यालय जानुपर्दछ । कुनै कारणले एकजना विद्यालय जान असमर्थ भएमा पूर्ण साक्षरता प्रभावित हुन्छ । त्यो पूर्णता प्रदान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता नभइ उपलब्धीको निरन्तरता रहँदैन । यसैले यस्ता हुँइया मच्चाउने काम पनि खोक्रो नाराकै एक रुप हो ।
सेवा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नलाई सरकारी निकायको नियमिततामा जोड दिनुपर्दछ । राज्यको सूचना प्रणालीले अनुगमन र सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । हाल विकासे क्रियाकलाप गैरसरकारी संघसंस्थाको क्षणिक सहजीकरणमा सूचना संकलित गरिन्छन् । त्यही तथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न नारा सफल भएको घोषित गरिन्छ । वास्तवमा कुन घर परिवारमा कति बच्चा छन्, कति बच्चा जन्मिन्छन्, कति वच्चालाई खोप दिने वा शिक्षा दिने भन्ने टोल, वडा, पालिकामा घरधुरीको आधारभूत सरकारी तथ्यांक प्रणाली छैन । विकासे बजेट र कार्यक्रम आएको बेलामा घरधुरी घुम्ने गरिन्छ । त्यसबेला भेटिएका कमीकमजोरीलाई टालटुल पारिन्छ । दिगो र भरपर्दो आधारबिना नारा वा कार्यक्रम सफलताको घोषणा गरिन्छ । के यस्ता कार्यक्रम वा अभियानले साँच्चै दिगो लक्ष्य हासिल होला त? कदापि हुँदैन ।
यो कुरा खुलागोप्य छ, नेपालमा सरकारी निकायलाई गैरसरकारी संस्थाले घुमाएका छन् (आचार्य,सुर्यराज) । कतिपय सूचना सरकारी निकायमा भन्दा गैह्रसरकारी संस्थाहरुमा बढी मात्रामा सङ्कलित हुन्छन् । गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुको राजनीतिक तहमा पहुँच हुन्छ । यिनीहरुले उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीलाई हात लिएका हुन्छन् । त्यसैले गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको नीतिगत निर्माणमा सहयोग मात्र हैन हस्तक्षेप समेत गर्ने गर्दछन् । कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम परीक्षणको रुपमा मंत्रालयबाट स्वीकृती लिएर चलाएका पाइन्छन् । परियोजनाको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी क्षमता र सूचना प्रणाली छैन । सरकारी निकायको यही कमजोरीको फायदा दातृनिकाय र गैह्रसरकारी संस्थाले उठाउँने गर्दछन् । यसरी नै गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका विभिन्न तह र क्षेत्रमा सरकारलाई दवावमा राख्ने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारी पनि विदेशी संस्थाका दवाव र प्रलोभनमा परेका हुन्छन् ।
गैह्रसरकारी संस्थाहरुले विदेशी सरकार र दाताका पैसा लिएका हुन्छन् । उनीहरुले दातासमक्ष यति पैसा दियौ भने म यति काम फलाना ठाउँमा गरेर देखाउँछु भनी वाचा गर्दछन् । अनुदानमा दाताको कुनै न कुनै शर्त र स्वार्थ लुकेको हुन्छ । दाताबाट बजेट पाइने लोभमा नहुने कुराको समेत प्रत्याभूति गराएर गैह्रसरकारी तथा सरकारी संस्थाले प्रस्ताव लेखेका हुन्छन् । काम पूरा नहुँदा पनि कागजी तथ्याङ्क देखाएर सरकारी, गैह्रसरकारी संस्थाले दाताको पैसा पचाउनु पर्ने वाध्यता हुन्छ । यो काम उनीहरु एक्लैले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तथ्याङ्क तोडमोड गर्ने काममा गैह्रसरकारी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पनि मुछ्ने काम गर्दछन् । सरकारी संस्था पनि दातामुखी बनेका छन् । कर्मचारी भत्ता वा सुबिधामुखी भएका छन् । कार्यालयलाई बजेटका साथमा कामको लक्ष्य दिइएको हुन्छ, तर काम गर्ने वातावरण छैन । कर्मचारीलाई जसरी पनि प्रगति हासिल गर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारी समेत गलत ढङ्गले तथ्याङ्क मिलाउने काममा लाग्दछन् यो उनीहरुको बाध्यता हो । यसैकारण कतिपय सरकारी सूचना भरपर्दा हुँदैनन् । पाठकलाई सही सूचना आवश्यकता परेमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र आज फितलो बन्दै जानुमा प्रथमतः मन्त्रालयहरु जिम्मेवार छन् । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य मंत्रालयलाई हेरौं । देश, काल सुहाउँदो नीति नियम, निर्देशिका बनाउने स्वास्थ्य मंत्रालय सिधै कार्यक्रम चलाउन ब्यस्त छ । किनभने कार्यक्रम चलाएप्छि पैसा खेलाउन पाइन्छ, सुबिधा पाइन्छ । गैरसरकारी संस्थालाई मन्त्रालयमा हुलेर आफै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ब्यस्त छ । फलस्वरुप देशमा आवश्यक नीति निर्माण, नियम बनाउन, अनुगमन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जस्ता काममा मन्त्रालय पछि परेको छ । स्वास्थ्य मंत्रालयले अन्य मन्त्रालयसित आवश्यक मात्रामा समन्वय गर्न सकेन । मन्त्रालय केवल गैरसरकारी संस्थासितको समन्वय गर्ने कार्यमा मात्र केन्द्रीत छ ।
मंत्रालयले स्वास्थ्य ऐन बनाएपछि समयमा नियमावली ल्याउन सकेन । मंत्रालयले नियम पारदर्शी बनाउन पर्नेमा स्वार्थ समूहका दवावमा पर्यो । स्वास्थ्य मंत्रालयको कर्मचारी संख्या ठूलो एवम् विविधता भएकाले अनगिन्ति समस्या आए । लामो काल बितेकाले समस्या आउँदा मंत्रालयले स्वार्थ समूह अनुकूल ऐनको अपव्याख्या गर्न थाल्यो । मंत्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिदैं पिछे स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल ऐनको ब्याख्या गर्न लगाए । यसरी विभिन्न दवाव र प्रभावमा स्वास्थ्य ऐनको मूल्य र मान्यता विपरित काम भए । अन्ततः ढिलागरी स्वास्थ्य नियमावली आयो, तर त्यो विरोधाभासपूर्ण भयो । आज नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली झैं लथालिङ्ग भएकाे छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा चेन अफ कमाण्ड फितलो भएको छ । सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आपुङ्गीपन माैलाएकाे छ । फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निम्नस्तरको भएको छ । जोसुकैले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने भएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधरणको पहुँच घटेको छ । संघीय नेपालमा तीनै तहमा स्वास्थ्य मंत्रालय छन् । त्यसको आभास जनताले पाएका छैनन् ।
हिजो विकेन्द्रीकरण भएन भनिन्थ्यो । फलस्वरुप संघीयता आयो । आज फेरि संघीयता पनि भएन भनिन्छ । के हामी राजनीतिक प्रयोगको चक्रमा घुमिरहने? संघीयता आएपछि जिम्मेवार निकाय संघीय सरकार, स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा आए । तर जनस्वास्थ्य क्षेत्र निरीह किन बन्यो? यसमा एउटा प्रमुख कारण स्वाथ्य मंत्रालय आफैले जन्माएको अवस्था हो । स्वास्थ्य मंत्रालयले करिव दुई दशकअघि ल्याएको स्वास्थ्य ऐनको गलत प्रशासनिक प्रयोग भयो त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप थपियो । आज जनतालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य ऐन तथा संघियताले पदोन्नति गरेका विभिन्न पदनामधारी जनस्वास्थ्यकर्मीले भरिएका छन् । तिनीहरुले शैक्षिक योग्यताका भरमा नभएर हडतालका भरमा र ट्रेड युनियनका बलमा एक तह मात्र होइन योग्यता नै नपुगेको तहमा समेत स्तरोन्नति भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको कुनै प्राविधिक पदले दिने सेवा पदिय योग्यता नपुगेका पदनामधारीबाट सम्भव छैन । अतः पदनाम दिनअघि शैक्षिक योग्यता वा तालिमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रीको स्वास्थोपचार विदेशमा नगरी स्वदेशकै अस्पतालमा गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुनिश्चित हुँदैन । यसमा राज्यले विशेष ध्यानदिनु पर्दछ ।
संघीय सरकारले केन्द्रमा बसेर नीति र कार्यक्रम त बनाउँछ । त्यस अनुरुपका कार्यक्रम र सेवा जनस्तरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौति आज खडा भएको छ । जनगुनासो थेग्न नसकेपछि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दोष दिन्छ । प्रदेशले स्थानीय र संघीय सरकारलाई गुनासाे गर्छ । त्यसैगरी स्थानिय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अपजस दिन्छ । त्यसरी दोष लगाउने काम आफैमा केही सही होला । यद्यपि, साधनस्रोत सम्पन्न कुनै सार्वभौम सरकारले अरुको मुख मात्र नताकेर आफूले गर्नुपर्ने काम इमान्दारपूर्वक गर्नु पर्दछ ।
अब स्वास्थ्य प्रणालीको समीक्षा र सुधारको अवस्था आएको छ । संभवतः देशले राजनीतिक स्थिरता र गति नसमातुन्जले देशको राजनीतिक दशाझैं स्वास्थ्य प्रणाली पनि जनताको साधन नभएर राजनीतिक दलका स्वार्थपूर्तिका साधन बन्नेछ । त्यतिन्जेल स्वास्थ्य क्षेत्र विदेशी दातृ निकायकै भरमा र इशारामा चल्नेछ । नेपालमा डाक्टर नर्स जनस्वास्थ्यकर्मी जतिसुकै उत्पादन भएर के गर्नु नेपालमा ती सधैं कमी हुनेछन् । किनभने सरकारले यो स्वास्थ्य शिक्षालाई स्वार्थ समूहलाई जिम्मा दिएको छ । उसले मेडिकल शिक्षालाई यति महङ्गो बनाएको छ कि पढिसकेपछि पढाइखर्च उकास्न विदेश भासिनु बाध्य पारिएको छ ।
त्यसैले हाम्रो देश हिजो विदेशी साम्राज्यवादीका खातिर लड्ने लाहुरे उत्पादन गर्ने गोरखाको नामले प्रसिद्ध थियो । अब विदेशीका स्वास्थ्यस्थिति सुधार्न, उनीहरुका बृद्धबृद्धा स्याहार्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजरुपी कारखाना खोलेर देशलाई भन्दा विदेशलाई टेवा पुगेकाे छ । हामी आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुकै लागि जन्मिएका रहेछौं । अरुकै लागि लड्ने अरुकै लागि मर्ने तर आफ्नालागि सिन्को नभाँच्ने । त्यसैले कसैले वीर गोरखा भनेर जत्ति फुर्क्याए पनि त्यो ब्यङग्यात्मक बढी लाग्दछ । चाहे मेडिकल कलेज हुन् वा विश्वविद्यालय हुन् त्यहाँ दिइने शिक्षा नेपाल र नेपालीका लागि होइन रहेछन् । ती संस्था त नेपाली माटोमा हुर्केका नेपालीलाई उमेर पुगेपछि विदेशी नोकर चाकरमा भर्ति हुनलाई खोलिएका तालिमकेन्द्र जस्ता भएका छन् (दाहाल) । आफ्ना देशका विद्वतवर्ग बस्ने थलोलाई मैले एक ब्यङ्ग्यात्मक बिम्बको रुपमा प्रस्तुत गर्न बाध्य भएकोमा म क्षमा चाहन्छु ।
वास्तविकता मीठो छैन तीतो छ, किनभने नेपालको अवस्था गन्तव्यविहीन यात्रामा खोक्रा नाराले डोर्याएको छ । स्वार्थी राजनीतिले सदा जनताको कान टाल्दै आँखामा छारो हाल्दै जनभावना कुल्चिदै हिड्ने गरेको छ । छोराछोरी विदेश भासिएपछि हामी बाबुआमा, छिमेकी असहाय भएका छौं । यो वातावरण बनाउनलाई परायले पासा फाले होलान् तर सबै दलका सरकारहरु उनीहरुकै मतियार बनेकोमा दुःख लागेको छ ।
समय समयमा थरिथरिका नारा निरन्तर घन्किन्छन् । त्यो सुन्न जनता बाध्य छन् । देशका विभिन्न तहका सरकार र कर्मचारी तन्त्रबीच तानातान, बाराबार, मारामार चलेको छ । विचरा जनता त्यसको चेपुवामा परेका छन् । सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रबीच चलेको अघोषित प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा देश उहिल्यै फसेकै हो । आज आफ्नै जनप्रतिनिधिको लाटोबुङ्गो नचाइ, बलमिच्याइ हेर्न परेको छ । हिजो राजा कानूनमाथि थिए । आज दल नियम कानून मिचिरहेका छन् (कैदी) । लाग्छ, नेपालमा जनता हैन राजनीतिक दल सार्वभौम रहेछन् । मुट्ठीभर दलका नेताले देशलाई दास बनाएका छन् । दलमा विचार सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थ झुण्ड हावी छ । आज कुनै दल जनताको दशा यसरी सुधार्नु पर्दछ भन्दैनन् जनतालाई झुक्याउने सूत्र र गठबन्धनको जालो मात्र बुनिरहेका देखिन्छन् ।
जनताको आधारभूत स्वास्थ र शिक्षाको पिरलो अब कसले गर्ने? जनप्रतिनिधि नीति भन्दा गुट र स्वार्थमा विभाजित भएका छन् । नेता, कार्यकर्ता दलभित्रै अल्मलिएका छन् । सानातिना नेता शिर्षस्थ नेताको मुख ताक्छन् शिर्षस्थ नेता जनताको मुख नताकेर विदेशी शक्ति र स्वार्थी समूहको मुख ताक्छन् । यसरी बनेर टिकेको सरकारले जनतालाई लोप्पा नखुवाएर पापा खुवाउँछ भन्नु हाम्रो दिवा सपना नै हो । नेता राजनैतिक व्यवसायी भैसकेका छन् । यिनीहरुले चुनावमा केवल भोटका लागि जनता अल्मल्याउने काम मात्र गर्छन् । चुनावपछि भएको खर्च ब्याज, स्याजसहित सत्तामा पुगेर असुल्छन् । सबै दल हेरियो, चाखियो अब फेरि त्यही दोहोरिने होला । जनता आजित भएका छन्, सत्ताका चाकाचुलीमा पल्केकाबाट अब जनपक्षीय काम हुँदैन ।
नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यो देशको अस्तित्व चुनौतिपूर्ण रहिआएको छ । यही सवाल आज फेरि बल्झेको छ । जनता सचेत र जागरुक नबने हाम्रो भविश्य अनिश्चितप्रायः छ ।
सन्दर्भ सामग्री
01. आचार्य, सुर्यराज “नेताका खल्ती र दाताका स्वार्थबाट आएको योजनाबारे निर्मम समीक्षा गरौं” अनलाइनखबर, १६ पौष २०७८, https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1059976
02.आचार्य, उपेन्द्रदेव “विदेशी पोल्टामा हुर्केको प्रजातन्त्र र आयातीत साम्यवादको परिणाम” (भिडियो) युट्यूब एपीवान टेलिभिजन, ८ अगष्ट २०२२, https://youtu.be/NR3LcmXvw5s
03. कैदी, प्रेम “अपराधी उत्पादन गर्ने यो व्यवस्थाले कसैलाई छुन सक्दैनः प्रेम कैदी, वरिष्ठ पत्रकार”सगरमाथा टेलिभिजन (भिडियो) युट्यूब, १९ अक्टोबर २०१९, https://youtu.be/HclGQaW34fw
04. दाहाल, भरत “टफ टकका प्रस्तोता दिलभूषण पाठकले पूर्व माओवादी नेता तथा राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालसित गरेको अन्तरर्वार्ता” (भिडियो) युट्यूब, फरवरी ४ २०१३, https://youtu.be/l7Kh_Yt1qnY
Dr. Nawa Raj Subba is a Public Health Specialist, Researcher, Author, Poet, Lyricist, and Essayist from Nepal. He has published research papers and books in the fields of public health, history, and culture. In the sphere of literature, he has also released a collection of poems, essays, and albums.
Dr. Nawa Raj
Dr. Nawa Raj
Dr. Nawa Raj Subba is a public health specialist who has more than three and a half decades of experience working in public healthcare management at the Ministry of Health and Population in Nepal. In the spirit of public-private partnerships to expand access to health care in rural communities in Eastern Nepal, he played a vital role in leading operational research. He has also independently researched public health and intercultural psychology in Nepal. He published his works in books and journals. Nepali literature, culture, and music recognized him as an author. He has written artistic and cultural texts and CDs. His work has been acknowledged and appreciated by civil society, the government of Nepal, and abroad. He is now involved in Public Health and Intercultural Psychology studies in Nepal.